काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणबारे आफूमाथि लागेका आरोप तथ्य र आधारमा भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कर्मचारीमाथि थालेको अनुन्धानले पुर्णता नपाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वसँग जोड्नु गलत भएको पनि उनले बताएका छन् ।

संसद्मा बोल्न समय माग गरे पनि विपक्षी दलहरूले बैठकमा निरन्तर अवरोध गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले बुधबार संसद भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका हुन् । ‘सेटिङ’ मा रकम उठाएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाएको विषयमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसमा गृहमन्त्री लेखकको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्दै राजीनामा माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा गरिएको सरुवा र गृहमा फिर्तालाई समेत जोडेर गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईलाई आफूले नल्याएको, १९ असार ०७७ देखि नै गृह मन्त्रालयमा रहेको तथा आफूभन्दा अगाडिकै सरकार र गृहमन्त्रीले महत्वपूर्ण विभागको निर्देशक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएको बताए । आफू आउनु अगाडि नै भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण र कसुरजन्य व्यवस्थापन विभागमा काम गरीसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले मोरङ, महोत्तरी र गोरखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गरीसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘मैले नै अर्को ठाउँबाट गृहमन्त्रालयमा तानेर अध्यागमन पठाएको जस्तो आरोप लगाईदै छ । त्यो होइन । उहाँ ०७७ सालमा गोर्खामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १४ फागुन ०७७ मा महोत्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा थापा नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले भने, ‘०७८ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको महानिर्देशक बन्दा बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १२ पुस ०७८ मा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला गृह मन्त्रालयमा सहसचिवका रुपमा रहनुभयो ।’

भट्टराई हेटौडास्थित मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा भएकामा ३ साउन ०८० मा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले गृहमा सरुवा गरेर ल्याएको मन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार लामिछाने नै गृहमन्त्री रहेका बेला भट्टराई मन्त्रालय मातहतको कसुरजन्य संपती व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भएका थिए । ‘उहाँ त्यहिँ छदा मैले अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरेको हो,’ लेखकले भने ।

तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानविनको माग राखेर कांग्रेसले संसद अवरोध गरेका बेला आफूले दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि गृहमन्त्री लेखकले उल्लेख गरे । ‘कुनैपनि माननिय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा आउनु भयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननिय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनु हुन्न, रहनु हुन्न,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए । यही भनाइ स्मरण गराउदै विपक्षी दलहरुले लेखकको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले त्यति बेला पार्टीको संस्थागत ‘पोजिशन’ गृहमन्त्रीको राजीनामा नभएर संसदीय छानविनको माग रहेको बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । कांग्रेसको माग अनुसार सांसद सुर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय समिति बने पनि गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । गत वर्ष असारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मात्र लामिछाने पदमुक्त भएका थिए ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीकै संलग्नता जोडिएका तथ्य आएको, लामिछानेबिरुद्ध पीडितहरुले जाहेरी दिएको, गहृमन्त्रीमाथि नै अनुसन्धान भइरहेको र त्यसको छानविन प्रहरीले गरीरहेको अवस्थामा लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको लेखकको भनाइ छ । अहिले गृहमन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईसहितका कर्मचारीमाथि गृहले नभएर अख्तियारले छानबिन गरीरहेका बेला गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु नियोजित रहेको लेखकले बताए । ‘गत बर्ष मैले संसदमा बोल्दा तत्कालीन मन्त्रीविरुद्व जाहेरी परेर उहाँ मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । उहाँ पदमै रहदा स्वतन्त्र रुपमा छानविन हुन सक्ने अबस्था नरहनसक्थ्यो । स्वार्थको द्वन्द्वको अबस्था थियो । तर अहिले एक कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकपटक मुख्य सचिवमाथि प्रश्न उठ्यो । छानविन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभएको हो । के अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ? कुनै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो, लोक सेवा आयोगलाई पनि दोषी देखाउन पाइन्छ ? पार्टीमा एक कार्यकर्तामाथि अनुसन्धान भयो भने पार्टी सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने भयो ?’