अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको दुई सातापछि सचिवहरूलाई दिएको पहिलो निर्देशन नै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन
काठमाडौँ — आफूले दिएको निर्देशन सचिवहरूले पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवहरूकै सहभागितामा ९ महिनाअघि कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, सचिवहरूले उक्त निर्णय लतारेपछि आइतबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अख्तियार र सतर्कता केन्द्र गुहारेको हो ।
खासगरी सुशासन र कर्मचारी सरुवासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा पटकपटक बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सचिवहरू उदासीन देखिएको कार्यालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूले दिएको निर्देशन सचिवहरुले पालना नगरेको बेहोराको पत्रमा अख्तियारलाई बोधार्थ दिइएको छ । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा विगतमा भएको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । नौ महिनाअघि मुख्यसचिव अर्यालले पद सम्हालेको पाँच सातामा आफैंले हस्ताक्षर गरेर गत असोज ७ मा २४ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भन्ने रेकर्ड छैन ।
आइतबारको पत्रमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी एउटै कार्यालयमा रहिरहेको, समयमै पदस्थापन नगरी जिम्मेवारीविहीन बनाएको, स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारीको पदस्थापन नगरी तल्लो पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । यस्तै, विगतमा सबै मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एउटै बेहोराको पत्राचार गरेर तीन दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन ६ महिनासम्म पनि बेवास्ता गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।
केही नलागेपछि के गर्ने ?' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘गम्भीर भएर काम गर्न र नयाँ निर्णय गर्न सबै हिचकिचाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ । मुख्यतः निर्णय प्रक्रियामा जोखिम नलिने जागिरे मानसिकता बढेर गएको छ ।’
अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको दुई सातापछि सचिवहरूलाई दिएको पहिलो निर्देशन नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अर्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०८१ भदौ २७ गते दिएको निर्देशनपत्रको स्मरण गराउँदै आइतबारको पत्रमा दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त पदको विवरण यकिन गरेर मात्र सरुवा गरी अभिलेख राख्ने विषय कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । नौ महिनाअघि दिएको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नहुनाको कारण भने खोजिएको छैन ।
२०८१ भदौको निर्देशनलाई असोज ७ गतेको सचिव बैठकले अनुमोदन गर्दै सबै मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयले कर्मचारी दरबन्दी र हाल कर्मचारी विवरण ७ दिनभित्र संघीय मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय नम्बर ७ को (क) मा उल्लेख गरिएको थियो । निर्णय (ख) मा अध्यावधिक विवरण तयार नभएसम्म सरुवा नगर्ने निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी निर्णय (ग) मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार सबै कर्मचारीलाई ७ दिनभित्र जिम्मेवारी दिने र (घ) मा कुनै कर्मचारीलाई खाली नराख्ने निर्णय सचिव बैठकले नै गरेको थियो । साथै (ङ) मा संघीय मन्त्रालयले सरुवा मापदण्ड १५ दिनभित्र बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन हेर्ने सचिवलाई पेस गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नौ महिनाअघिको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी पहिलो निर्देशनको अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि पत्राचार गरिएको हो । अहिलेको निर्देशनमा तीनवटै तहमा कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार सरुवा र पदस्थपान गर्ने, जिम्मेवारविहीन कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र जिम्मेवारी तोक्ने, एउटै कार्यालयमा एउटै कर्मचारीलाई दोहोर्याएर नपठाउने, विनाकारण समय नै नपुगी एउटै कर्मचारीलाई पटकपटक सरुवा नगर्ने, बजेट निर्माणको चरण पूरा नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने बेहोराको चार बुँदा उल्लेख छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ । यसअघि पनि मुख्य सचिव अर्यालको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा पटकपटक बसेको सचिवहरूको बैठकले सुशासनसँग जोडिएका झन्डै सयभन्दा बढी निर्णय गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन भएको छैन । कार्यान्वयनको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।
मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रत्येक महिना सचिवहरूको बैठक बसेर निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिने गरेको छ । गत पुस २१ मा गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर कामविहीन कर्मचारीको व्यवस्थापन तीन दिनभित्र गर्न भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यही विषयमा निर्देशन दिनुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको अनुगमन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको थियो । तीन दिनसम्म व्यवस्थापन मिलाउने समय दिने र चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न सतर्कता केन्द्रलाई भनिएको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन भयो/भएन र सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदनमा के लेख्यो भनेर सार्वजनिक गरिएन ।
