हेटौंडा — राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै पनि बन्न नसकेको बताएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा हेटौंडामा आइतबार भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखबीचको समन्वय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संविधान जारी गर्दा बखत नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन १ वर्षभित्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिए पनि १० वर्षसम्म पनि कानुन बन्न नसकेको बताएका हुन् ।
‘नेतृत्वकर्ताहरूको असक्षमताको कारण ०२८ सालको शिक्षा ऐन, ०२९ सालको वन ऐनबाटै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था रहेको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने । अध्यक्ष दाहालले कानुन बनाउने अधिकार माग्दै सरकारसँग झगडा नै गर्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानुन मन्त्रालयले आफूहरूको अनुरोधलाई वास्ता नगरेको गुनासो गर्दै उनले भने,‘राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिक सभा भनिए पनि बेलाबेखत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूकै मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको छ ।’
बागमती प्रदेशका पालिकाहरूको मेयर,उपमेयर र प्रमुख/उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा तीन वटै तहको सरकारबाट राष्ट्रिय सभालाई उपेक्षा गरिएको गुनासो उनले पोखे । अध्यक्ष दाहालले संघीयता र गणतन्त्रमाथि संसद्मा प्रतिगामी तत्वहरूबाट हमला भइरहेकोले त्यसतर्फ सचेत सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरे ।
