रौतहट — पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिएको चन्द्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मरधर सिमसार क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकोबारे अनुसन्धानका लागि नगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) गुहारेको छ । 

सिमसारको सरकारी जमिन मिलोमतोमा व्यक्तिले पास गराएको भन्दै पछिल्लो समय चर्चामा रहेकाले नगरपालिकाले छानबिन गरी  दोषीमाथि कारबाही गरी फिर्ता ल्याउन दुवै निकायमा निवेदन दिएको हो । वडा कार्यालयले पनि व्यक्तिको नाममा गएको सिमसारको जमिनको मालपोत कर लिन रोकेको छ ।   

उक्त जमिनको मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरबाट लिखत बदर गर्न नमिलेपछि नगरपालिकाले उच्च अदालत वीरगन्जमा मुद्दा समेत दिएको छ । मरधर सिमसार क्षेत्रको १ सय बिघा जग्गामध्ये ताल भएको ठाउँकै १० बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा पास भएको हो ।

सरोकारवाला निकाय समेतको मिलेमतो हुन सक्ने र सिमसारको जमिन जसरी पनि फिर्ता गराउने भन्नेमा पालिकाका लागि परेको नगरप्रमुख सन्जय काफ्लेले बताए । ‘हामीले अख्तियार र सीआईबीलाई समेत छानबिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य छानबिन भयो भने सिमसारको जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छौँ । यो चुनौतीको विषय बनेको छ।’ 

नगरप्रमुख काफ्लेसहितको टोली राजधानी गएर दुवै निकायमा निवेदन दिएको छ । मधेश प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले सिमसारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि गत वर्ष ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विश्राम घर, शौचालय, तारबारलगायतका संरचना बनाएको थियो । मरधर सिमसार विकासका लागि सोही वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । रकम खर्च गर्न लाग्दा भूमाफियाले आफ्ना नाममा पारेको रहस्य खुलेको हो । व्यक्तिका नाममा पास भइसकेको सार्वजनिक भए पछि उक्त रकम फिर्ता भएको नगरप्रमुख काफ्लेले बताए । 

सिमसारको जमिन व्यक्तिको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भए पछि पालिका समेत आश्चर्यमा परेको छ । उक्त जमिन मध्ये ८० बिघामा मकवानपुरको धियालबाट आएकाहरूले घर बनाएर बसेका छन् । अब सिमसार क्षेत्र १० बिघामा सीमित छ । सीआइबी प्रमुख एआईजी चन्द्र कुबेर खापुङले चन्द्रपुर नगरपालिकाले दिएको निवेदन यथार्थ बुझेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । उनले भने, ‘सीआइबीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ पर्दैन उजुरी हेरेर मात्र थाहा हुन्छ ।’

व्यक्तिका नाममा गएको ताल रहेको ठाउँको १० बिघा जग्गा फिर्ताका लागि नगरपालिकाले अदालत, अख्तियार र सीआइबी गुहारेको हो । सुरुमा मालपोतबाटै लिखत बदरको प्रक्रियाअघि बढाइएको थियो । नगरपालिकाले गत मंसिर २० गते सार्वजनिक ताल व्यक्तिका नाममा दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन मालपोत कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मालपोतले तत्कालीन आयोगबाट सिमसारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको हुनाले अहिले दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने पत्र पठाए पनि नगरपालिका अदालत गएको हो । नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार दिलिप कोइरालाले उच्च अदालत वीरगन्जमा दायर मुद्दा फैसला प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘यसलाई यत्तिकै टुंगिन दिनु भन्दा अख्तियार र सिआइबीले समेत अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएर निवेदन दिएका हौँ,’ उनले भने,‘सबैतिरबाट पहल हुन जरुरी छ । सरकारी जमिन माफियाले राज गरिरहेका छन् ।’

सिमसारको पूर्वी क्षेत्रमा धियालबाट सरेकाहरूको बस्ती छ । बस्ती भएको क्षेत्रको पनि जग्गा हस्तान्तरणबारे नगरपालिकाले आन्तरिक रूपमा अध्ययन थालेको जनाएको छ । भूमाफियाको मिलेमतोमा पश्चिममा ताल रहेको जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा पास भएको छ । ताल भएको सिमसार क्षेत्र क–कसका नाममा कित्ताकाट भएको छ भन्ने लगत लिइसकेको नगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

पञ्चायतकालका तत्कालीन वनमन्त्री हेमबहादुर मल्लले मकवानपुरको धियालबाट बस्ती हटेपछि उनीहरूलाई यहाँ सिमसारको जग्गा पास गराएर बसालेका थिए । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालीन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले ८० बिघा जग्गा कित्ताकाट गरी पास गराइदिएको हो । आयोगले धियालको सट्टाभर्ना भन्दै सिमसार क्षेत्र नै व्यक्तिका नाममा पास गराएपछि सिमसारको जमिन अतिक्रमण बढेको नगरपालिकाको बुझाइ छ ।

२०४६ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार सिमसार क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गरी उनीहरूलाई चलान पुर्जी दिएको पत्रमा उल्लेख छ । अधिकांशलाई १०/१० कट्ठाका दरले जग्गा दिएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ । मकवानपुर धियालकी सफला न्यौपानेले कित्ता नम्बर १७० को ७ कट्टाको लालपुर्जा पाएकी छन् । बाँकी १९ जनाले १०/१० कट्टाका दरले जग्गा भागबन्डा गरेर लालपुर्जा हात पारेको मालपोतमा भएको कागजबाट देखिन्छ ।

धियालबाट हटाएका अधिकांशलाई गुजरा नगरपालिका (तत्कालीन रङ्गपुर गाविस) को नयाँ बस्तीमा जग्गा दिएको थियो । उनीहरूले त्यसै बेला मरधरको जग्गा आफ्नो नाममा पारेको हुन सक्ने वडा ८ का अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरीले बताए । 

३ वर्षदेखि सिमसार जग्गाको वडाले मालपोत कर लिएको छैन । जग्गाधनीहरूले वडा कार्यालय पुगेर तिरो तिर्न दबाब दिँदै आएका छन् । सिमसार क्षेत्रको जमिन भूमाफियाहरुले कब्जा गर्न थाले पछि जोगाउन स्थानीय मिलेर सङ्घर्ष समितिको गठन गरेको छ ।

सिमसार क्षेत्रमा ठुलो पोखरी छ । त्यहाँ पर्यटकलाई बस्न घुम्न लायक बनाइएको छ । तर सिमसार नै माफियाले आफ्नो नाममा पास गराए पछि फिर्ता गराउन पहल थालिएको सघर्ष समिति संयोजक शिवप्रसाद आचार्यले बताए । जिल्लाको नुनथर, जंगेझरना, शिवनगर, मौलापुर, निजानन्दधाम पछि सिमसार क्षेत्र पर्यटकका लागि घुम्ने स्थलमध्येको हो ।