परराष्ट्र मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिादै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई बिहीबार सर्कुलर जारी गरेको छ, उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षअघि नै बद्री केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित समितिलाई अधिकारिक मान्यता दिएका छन्
काठमाडौँ — आधिकारिकता विवादमा फसिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई समानान्तर कार्यसमितिलाई सत्तारूढ दलबाटै फरक–फरक समर्थन हुँदा अन्योल झन् बढेको छ । हाल महेश श्रेष्ठ नेतृत्व र बद्री केसी नेतृत्वको दुई छुट्टाछुट्टै कार्यसमितिले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै समानान्तर संस्था हाँकिरहेका छन् ।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको संघलाई आधिकारिकता दिँदै विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई सर्कुलर जारी गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको छ । जबकि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसी नेतृत्वको कार्यसमिति आधिकारिक हुने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजित एनआरएनएको एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ नेतृत्वको पूरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको भन्दै परराष्ट्रले दूतावासलाई सर्कुलर पठाएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापित संघको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाख २० देखि २२ सम्म एकता महाधिवेशन गरेको थियो ।
परराष्ट्रको उक्त सर्कुलरसँगै सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबाटै दुई अलग–अलग एनआरएनएलाई समर्थन गरेको देखिएको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले समर्थन गरेकी छन् भने केसीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले । मन्त्री राणाले सर्वोच्च अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै संघको एकता महाधिवेशन भएको बताइन् ।
‘हामी एउटा मात्रै एनआरएनएलाई चिन्छौं । मेरो मन्त्रालयले यसलाई नै समर्थन गर्छ,’ उनले एकता महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘सबै यसमा नै जोडिनुस् । अलग–अलग हुँदैन, यो नै आधिकारिक हो । यो महाधिवेशन एनआरएनएको एकताका लागि हो । अदालतले पनि मिलेर नै जान भनेको छ । यसमा धेरै राजनीति छिराउनु हुँदैन । आफ्नो भ्रातृ संस्थामा राजनीति गर्नूस् तर एनआरएनएमा आएर नगर्नूस् ।’
श्रेष्ठको पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री राणा उभिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भने केसी नेतृत्वमा भएको कार्यसमितिको पक्षमा उभिएका छन् । श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट हुन् भने केसी एमालेनिकट । प्रधानमन्त्री ओलीले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल कात्तिक ४ सम्म रहेकाले सोही कार्यसमिति आधिकारिक हुने बताउँदै आएका छन् ।
‘एनआरएनएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सिंगल बेन्चबाट फुल बेन्चमा फरवार्ड भएको छ । यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो ?,’ केसी पक्षबाट गत बुधबार आयोजित एनआरएनए कन्क्लेभको उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘यसभन्दा अगाडि महाधिवेशन भएको हुनाले यसको कार्यकाल आगामी कात्तिक ४ सम्म छ । त्यसबेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ ।’
ओलीले अघिल्लो महाधिवेशनबाट हारेका व्यक्तिहरूले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार विभाजन गरेको बताएका छन् । ‘महाधिवेशनमा हारेका १७ जनाले अर्को संगठन बनाएँ भनेर मिल्छ ? यो गर्न नमिल्ने कुरा हो । यस्तो संस्थालाई स्वार्थका लागि विभाजन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो कुनै राजनीतिक दलको संगठन होइन । कसको मताधिकार कहाँ प्रयोग गर्छ भन्ने आधारमा यो संस्थामाथि व्यवहार गर्नु हुँदैन ।’
सत्ता पक्षकै अलग–अलग एनआरएनए भएपछि सरोकार पक्ष भने अन्योलमा परेका छन् । एनआरएनएको यो विवाद कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर बुझ्न १ माघ २०७८ यतादेखिको शृंखलाबद्ध विवाद हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
विवाद १ : प्रतिनिधि छनोट
पहिलो महाधिवेशनदेखि ९ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एनआरएनएको विवाद विभाजन हुने तहसम्म चुलिइसकेको थिएन । त्यसपछि एनआरएनएलाई कसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषयले विवादको गहिरो रेखा कोरिदियो ।
९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुमार पन्तको कार्यसमितिले १० औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्न सकेन । यो महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कि पुरानैले भन्ने विषयमा विवाद चुलियो । ३६ सय प्रतिनिधिमध्ये झन्डै ३ सय ५० प्रतिनिधि छनोटमा ठूलो विवाद देखियो । पटक–पटक तोकिएको महाधिवेशनको समय सर्दै गएपछि यसलाई टुंग्याउन १ माघ २०७८ मा पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१ औं बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्तसहितको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । तर, घलेको उच्चस्तरीय समितिले पनि प्रतिनिधि छनोटलाई विवादरहित बनाउन सकेन । उच्चस्तरीय समितिका सदस्यबीच नै एकमत भएन । जसका कारण दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा पुगे ।
विवाद २ : १० औं महाधिवेशनमा अलग
अध्यक्ष कुमार पन्तले १० र ११ चैत २०७८ मा भएको १० औं महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरेर आलोपालोमा अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगियो । त्यतिखेर अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाबीच आलोपालो अध्यक्ष हुने सहमति जुटेपछि सबै विवाद टुंगिएको थियो । तर, यसमा घले पक्ष सहभागी भएन । उनले संस्थापन पक्षले राखेको महाधिवेशनको एक दिन अगाडि अर्थात् ९ चैतमा अलग्गै १० औं महाधिवेशन गराए । यसले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति चयन गर्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, केसी र थापाले नेतृत्व गरेको एनआरएनएलाई आधिकारिकता प्रदान गर्यो । आफूले उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा महाधिवेशन गराएको भन्दै आधिकारिकताका लागि घले पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो ।
विवाद ३ : ११ औं महाधिवेशनमा दुई कार्यसमिति
११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि घले पक्ष र संस्थापन पक्ष (आचार्य, केसी र थापा) बीच एकता भएन । बरु ११ औं महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षबीच पनि विभाजन भयो । बद्री केसी, राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठबीच भएको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा प्रत्यक्ष मतदान भएन । अनलाइन भोटिङमार्फत भएको मतदानबाट बद्री केसी निर्वाचित भए । अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीद्वय शर्मा र श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका थिए ।
श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्माको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति चयन भयो । आफूहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै शर्मा पक्षले उच्च अदालतमा केसीविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । सबैको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा २१ चैत २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रूपमा रहेको एनआरएनएमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधलाई निकास दिन घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति ब्युँतायो ।
विवाद ४ : सर्वोच्चको दोस्रो आदेश
सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाको पाठ पर्खेर उच्चस्तरीय समिति बसिरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नू भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दियो । केसी पक्षले १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यता सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्र लेख्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रयोजनार्थ सचिवालय हस्तान्तरण गर्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्चले एनआरएनएको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत कात्तिक १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शेष घलेलाई एकता महाधिवेशन अगाडि बढाउन पत्र पठाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता भइरहेका बेला परराष्ट्रले वैशाख ५ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दुवै फैसालाको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संघको एकतालाई दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिना अवधि थप गरिदिन सर्वोच्चमा निवेदन दियो । उक्त निवेदनउपर सर्वोच्चको आदेश जारी भएन ।
सर्वोच्चको अर्को आदेश : पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू
एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन भइसकेपछि वैशाख २३ मा सर्वोच्चद्वारा एनआरएनएसँग सम्बन्धित विचाराधीन भएका सबै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश जारी भयो ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले ‘०७९–७०–१५०७ को फैसलाबमोजिम पूर्ण एकता महाधिवेशन गर्न दिने हो वा ०८०–७०–११५७ को मुद्दामा बोलिएझैं कात्तिक ४ सम्म केसीको अध्यक्षतामा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (कार्य समिति) ले नै कार्य गर्न पाउने हो भन्ने विषयमा निश्चित न्यायिक धारणा निर्माण गर्न, कानुनको व्याख्या एवं निश्चित कानुनी सिद्धान्त अवलम्बन गर्न उपयुक्त र आवश्यक देखिन आएकाले’ अन्तिम किनारा लगाउन अदालतको पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने फैसला सुनायो ।
पूर्ण इजलासबाट आउने आदेश पर्खिरहेको अवस्थामा परराष्ट्रको बिहीबारको सर्कुलरले श्रेष्ठ पक्ष उत्साहित देखिएको छ । केसी पक्ष भने परराष्ट्रले दूतावासलाई पठाएको पत्रको अर्थ नभएको टिप्पणी गर्छ । केसी पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले भने, ‘जब प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री स्वयं आ–आफ्नो गुटको एनआरएनए बोकेर हिँड्छन् भने तिनै नेताहरूको सिफारिसमा नियुक्त राजदूतहरूले मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्लान् भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दैन ।’
उनले एनआरएनएमा एकताको वातावरण बनाउन जरुरी भएको बताए । ‘एकताको वातावरण बनाऔं,’ भने, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघजस्ता संस्थाहरूलाई फुटाएका छन् । एनआरएनएलाई पनि उनीहरूले फुटाउन प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले हामी सावधान बनौं र संघमा एकता कायम राख्न साँचो प्रयास गरौं ।’
