काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढ्ने अनुमानमा व्यवसायीले अत्यधिक मात्रामा विद्युतीय सवारी (ईभी) भित्र्याइरहेका छन् । १५ वैशाखयता मात्रै एक हजार ५० वटा ईभी जाँचपास गराएर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका छन् । यस्तै, जाँचपासका लागि तातोपानी नाकामा एक हजारभन्दा बढी ईभी राखिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ईभीमा कर बढ्न सक्छ भन्दै व्यवसायीले सवारीसाधन भित्र्याइरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जोखिम किन लिने भन्दै व्यवसायीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ईभी भित्र्याउने गरेका छन् । ‘ईभीमा कर बढ्ने नै भएका कारण व्यवसायीले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विद्युतीय सवारी ल्याउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्ष यो भन्दा बढी गाडी आएका थिए ।’ सरकारले एक सातापछि १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । 

सरकारले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गत असोजमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्युतीय सवारीसाधन र गैरविद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जान सुझाव दिएको थियो ।

यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारीको प्रयोगबाट समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । आयातित सवारीसाधनमा आधारभूत भन्सार दर एउटै राख्ने तर कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारीमा ‘हरित कर’ थप गर्ने जस्ता विकल्पमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । ०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क थपियो । ०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने गरेकामा ०८१/८२ मा भन्सार र अन्त:शुल्क ५–५ प्रतिशत बढाइएको थियो । 

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्त:शुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा २०१ देखि ३०० किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्त:शुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्त:शुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३०१ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भन्सार र अन्त:शुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले गत वर्ष २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्त:शुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो । 

नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा ईभीमा एक वर्षमात्रै कर घटाइएको र अरू वर्ष कर बढाइएको हुनाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ईभी आयात बढ्ने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारको वित्त नीतिले नै हरेक वर्ष कर बढ्ने देखाउँछ, त्यही ट्रेन्डका आधारमा व्यवसायीले सवारी आयात गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ०७८/७९ को बजेटमा मात्र कर घटाइएको थियो । अरू बेला सधैं कर बढेको छ ।’

यसअघि ईभीमा १० देखि १५ प्रतिशत कर बढ्ने गरेको भए पनि यो वर्ष त्योभन्दा धेरै वृद्धि हुन सक्ने थापाको अनुमान छ । ‘यसपालि कर धेरै बढ्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले राजस्व हेर्छ, अहिले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट कम प्राप्त भइरहेको छ ।’ 

नेपालमा अहिले ७५ प्रतिशत विद्युतीय र २५ प्रतिशत मात्रै पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारीको आयात भइरहेको नाडाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म २३ अर्ब ९ करोड ९३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरका ९ हजार ८ सय ५० वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । त्यसबाट सरकारले १४ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखमा मात्रै १ हजार ८ सय ९२ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका छन् । ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘पार्किङमा अहिले राखिएका ईभीको संख्या हालसम्मकै उच्च हो ।’

गजुरेलका अनुसार चोभारमा यसअघि औसत ५ सय ईभी पार्किङमा हुन्थे । ‘बन्दरगाहमा जाँचपासका लागि अरू डिजेल–पेट्रोल गाडी पनि छन् । त्यसैले चोभार बन्दरगाहले अब साढे तीन सय गाडी मात्र पार्किङमा राख्न सक्छ,’ उनले भने । बन्दरगाहमा पार्किङ शुल्क साना सवारीलाई प्रतिदिन सय रुपैयाँ र ठूला सवारीसाधनका लागि १ सय २५ रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।