हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न र गैरकानुनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेसम्ममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको लिखित तथ्य नै फेला परिसकेको छ
काठमाडौँ — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर गैरकानुनी रूपमा हाउजिङलाई बेचेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । पतञ्जलिका नाममा भएको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले एक वर्षदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेकामा बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो ।
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गा किनबेच गरेका तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न एवं संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको बताए ।
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा किन्न र गैरकानुनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष भूमिकाको लिखित तथ्य नै फेला परिसकेको छ । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलिको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणबारे कान्तिपुरले ६ असार २०८१ मा खोजपूर्ण समाचार बाहिर ल्याएको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो भने लेखा समितिले पनि असार ९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणबारे विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिमा यस विषयमा थप छलफल नभए पनि अख्तियारले भने विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जितबहादुर थापा, पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे त्रिशूली नदीमा जिप खसेर ९ असोज २०७३ देखि बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठको २१ असोज २०८१ मा निधन भइसकेको छ ।
अख्तियारले पतञ्जलि प्रमुख भारतीय योगगुरु रामदेव र उनका सहयोगी आचार्य बालकृष्णलाई बयानमा उपस्थित हुन गत फागुनमै ‘म्याद तामेली’ सहितको पत्र पठाएकामा उनीहरूले बयान दिन अस्वीकार गरेका छन् । अख्तियारका अधिकारीहरू अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् ।
अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि पतञ्जलिका नाममा काभ्रेमा रहेका र बिक्री भइसकेका हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखनमा रोक लागिसकेको छ । बनेपामा रहेको २७४ रोपनी ६ आना र धुलिखेलमा रहेको ८८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राख्न धुलिखेल मालपोतलाई अख्तियारले पत्र पठाएपछि रोक्का भएको हो ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको थियो । २ वर्षपछि १८ माघ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिलाएका थिए । त्यसपछि पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा किनेका थिए ।
हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाइँदैन, तर १७ फागुन २०६६ मा पतञ्जलिका नेपाल प्रमुख सिंहले जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ३ चैतमा टिप्पणी सदरमा ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशानुसार’ भन्ने लेखेर मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दी छुटको जग्गासमेत बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । त्यसपछि ६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गराएका थिए ।
तर, भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री अनुमति दिन नसकिने भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि उनलाई हटाएर थापालाई लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै २६ चैतमा महानिर्देशक बानियाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधियो, भोलिपल्टै २७ चैतमा उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर थापालाई महानिर्देशक बनाइएको थियो ।
स्वीकृति पाएपछि पतञ्जलिले ३५३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेर धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी जग्गा किनेको थियो । बाँकी जग्गा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका योजनाबद्ध गैरकानुनी निर्णयबाट बिक्री गरेको तथ्य गतवर्ष कान्तिपुरले बाहिर ल्याएपछि यो विषय अनुसन्धानका क्रममा छ । हदबन्दी छुट जग्गा मास्ने खेलअनुसार ११ असार २०६७ मा पतञ्जलिले काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई जग्गा बेचेको हो । यो कम्पनी र यसका सञ्चालक पनि अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा छन् ।
नेपालमा सेवा र गैरनाफामूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर पतञ्जलिले सन् २०१५ देखि २०२४ सम्म १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ शीर्षकमा ल्याएर अपचलन गरेको विषय पनि अनुसन्धानका क्रममा छ । यसरी ल्याइएको रकम जग्गालगायत विभिन्न व्यापारमा लगाएको र हदबन्दी छुट जग्गा किनबेचमा पनि राजस्व हिनामिना गरेको विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । बनेपाको हदबन्दी छुटको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री गर्दा मूल्य ४ करोड २२ लाख ५० हजार देखाएर रकम अपचलन गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हदबन्दी छुटको जग्गा बेचेर धुलिखेलमा १ सय ४ रोपनी १ आना २ पैसा १ दाम जग्गा १ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको विवरण पतञ्जलिले मालपोतमा पेस गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार ४० करोडभन्दा बढीमा उक्त जग्गा किनबेचको अनुमान गरिएको छ ।
लेखा समिति सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘प्राप्त कागजात र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा गैरकानुनी किनबेच भएको स्पष्ट देखिन्छ, त्यही भएर समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा यस विषयमा अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय भएको हो ।’
कम्पनी–उद्योग/व्यापार–व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, प्रतिष्ठानलगायत सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा सर्तविपरीत भोगचलन गर्न निषेध छ । हदबन्दी छुट जग्गा सट्टाभर्ना गरेर अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपरे सट्टापट्टा हुने जग्गाको बराबरी परिमाण, जग्गाको मूल्यलगायत सर्त र बन्देज पालना गर्नुपर्ने प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा उल्लेख छ ।
नेपालमा पतञ्जलि गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता गरिएको छ । यसमा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन् । नेपालमा यसको सबै कारोबार पतञ्जलि नेपालका तर्फबाट शालिग्राम सिंहबाट हुने गरेको देखिन्छ ।
