जथाभाबी सडक, पार्क निर्माणले जैविक विविधतामा जोखिम

वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको गैरकानुनी चोरीनिकासीले पनि जैविक विविधतामाथि चुनौती कायमै

जेष्ठ ८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Random road, park construction risks to biodiversity

काठमाडौँ — जथाभाबी सडक, पार्क बनाउँदा र नचाहिने ठाउँमा वन मासेर भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जैविक विविधता ह्रास भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

बिहीबार ‘प्रकृति र दिगो विकास, समृद्धिको मूल आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले भने, ‘कुनै ठाउँ छैन, जहाँ मान्छेले तहसनहस नगरेको होस्, मानवीय गतिविधिले जैविक विविधतामा धेरै असर पारेको छ, बासस्थान खण्डीकरण र ह्रास भएको छ ।’

पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसक्दा जैविक विविधता ह्रास, जोखिम र चुनौतीका विषयमा यकिन तथ्यांक नभएको सहसचिव पौडेलले बताए । ‘नेपालमा संरक्षित क्षेत्र २३ प्रतिशत (मध्यवर्तीसहित) भनिरहेका छौं, तर जैविक विविधता संरक्षणमा लगानी कम छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन अभावको स्थिति कतिसम्म छ भने नेपालमा ३८ वटा प्रजातिको बासस्थान थाहा नपाएर वर्गीकृत गर्न सकिएको छैन ।’ 

नेपालमा २५ प्रतिशत प्रजाति खतरामा रहेको र यो दर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालमा १७२ प्रजातिका चरा लोप हुने खतराको स्थितिमा पुगेका छन् । वन्यजन्तु, चराचुरुंगीको गैरकानुनी चोरीनिकासीले पनि जैविक विविधतामाथि चुनौती कायमै रहेको निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताए । 

हालै मात्र जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानाबाट रेडपान्डा चोरी प्रयासको प्रसंगलाई जोड्दै उनले भने, ‘गैरकानुनी चोरीसिकारी डरलाग्दो छ, यसको असर पनि जैविक विविधतामा पर्छ ।’

वन्यजन्तुको संख्या वृद्धिसँगै बासस्थान व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत जटिल बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमा सहभागीले औंल्याए ।

सन् २००९ को गणनाअनुसार बाघको संख्या नेपालमा १२१ वटा रहेको थियो । सन् २०२२ यो दर बढेर ३५५ वटामा पुगेको छ । नेपालमा बाघको संख्या बढ्दै जाँदा बासस्थान र आहारको समस्या समेत बढेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व निम्तिएको छ । निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक कँडेलले भने, ‘बाघ बढे, समस्याग्रस्त हुन थाले, १५ वटा बाघ त केज (खोर) मा थुनेर राखिएको छ ।’

जैविक विविधता कायम राख्न मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीयको सहयोगविना सम्भव नहुने भन्दै समुदायमा वैकल्पिक आयआर्जनमा लगानी गर्नुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिए । ‘आयआर्जन र समृद्धिसँग नजोडे स्थानीयले तिम्रो बाघ तिमीसँगै लैजाऊ भन्ने स्थिति आइसकेको छ,’ वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । जलवायु परिवर्तन र मिचाहा प्रजातिको फैलावटले पनि जैविक विविधतामा चुनौती थपेको छ । काठमाडौं लगायतका सहरमा बढ्दो वायु प्रदूषण र जैविक विविधता ह्रासमाथि पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने सहभागीले बताए । 

समुदायमा सिधै जोडिने स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरीकन जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य प्राप्ति नहुने भन्दै वन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले स्थानीय तहलाई ‘सिग्नेटरी पार्टी’ (पक्ष तह) बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । ‘जैविक विविधता संरक्षणको देशव्यायी सञ्जाल बनाउने, वन, कृषि मन्त्रालय, ७५३ वटै स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला सबैलाई समेटेर ५/७ महिनाभित्रै यी काम गर्नुपर्छ,' उनले भने । 

कान्तिपुर

Link copied successfully