बजेटमा तराई-मधेशलाई प्राथमिकता दिन माग
काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई स्विकार्न नसकिने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ । सरकारले वैशाख ३१ गते प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको छ । उक्त विधेयकका प्रावधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले भूमि विधेयकका प्रावधानलाई असंवैधानिक भनेको छ । ‘संविधानअनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको हो,’ मोर्चा बैठकको निष्कर्ष छ,‘प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी ल्याइएको उक्त विधेयक संविधानको प्रतिकूल र असंवैधानिक समेत रहेको छ ।’ नयाँ बानेश्वरस्थित जनमत पार्टीको कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बसेको हो । बैठकपछि जनमतका अध्यक्ष सीके राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकको मोर्चाले विरोध गर्ने भनिएको छ ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै प्रयाप्त रहेको मोर्चाले भनेको छ । ‘भूमिहीन र सकुम्बासीको समस्याको समाधान यो विधेयकबाट हुन सक्दैन,’ मोर्चाले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ‘उक्त विधेयक रियल स्टेट, भूमाफिया, भूमि दलाल भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ ।’ विधेयकका प्रावधान कार्यान्वयनमा आए वन जंगलको विनाश हुने, पर्यावरणमा संकट उत्पन्न हुने र तराईमा आन्तरिक बसाइँसराइ बढेर जाने मोर्चाको निष्कर्ष छ । भूमि विधेयकले धेरैतिर नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बताए । ‘यो विधेयकलाई स्विकार्न सकिने स्थिति नरहेको निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको हो,’ उनले भने ‘सरकारले विधेयक फिता लिनुपर्छ । नभए यसको विरोधमा उत्रिन्छौँ ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग बढाउने र हदभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गर्न दिने सस्ता विवादित प्रावधान समेटिएका छन् । यसअघि सरकारले गत पुस २९ मा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश आउनासाथ विवादमा परेको थियो । राष्ट्रिय सभामा जनता समाजावादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीले समर्थन नगर्ने जनाएपछि उक्त अध्यादेश स्वीकार हुने स्थित बनेन । संसद्ले स्वीकार नगरेका कारण उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा नगई निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । मधेशकेन्द्रित दलले त्यतिबेला छुट्टाछुट्टै अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अध्यादेशकै प्रावधानहरू समेटेर विधेयक ल्याएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरू त्यसविरूद्ध एक भएका छन् ।
त्यस्तै, मोर्चाले तराई मधेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको छ । यसअघि जेठ १ मा लोसपा कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले आगामी बजेटको प्राथमिकता तराई मधेस तथा पिछिडिएको क्षेत्रमा हुनुपर्ने भनेको थियो । आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकको आधारमा मधेस/तराई तथा पिछिडिएको क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने मोर्चाले माग गरेको थियो । यो बैठकबाट तराई मधेशका आयोजनाहरू तोकेरै बजेट व्यवस्थापनको माग गरेको छ ।
हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्न मोर्चाले माग गरेको छ । सिक्टा र बागमती सिँचाइ आयोजनासहित, त्रियुगा नहर पुनर्निमाण, उत्तर-दक्षिण सडक आयोजनाहरूका लागि बजेटको माग गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग मोर्चाले अनुरोध गरेको छ । भूमि विधेयक र बजेट दुईवटा विषयमा मोर्चाको बैठक केन्द्रित रहेको जनमत प्रवक्ता यादवले बताए । त्यसबाहेक मोर्चालाई थप सुदृढ गर्दै लैजाने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको उनले जनाएका छन् ।
मधेशकेन्द्रित ७ राजनीतिक दलहरूले गत चैत्र २१ गते मोर्चा गठन गरेका थिए । त्यसयता मोर्चाको मूल समितिको तेस्रो बैठक बसेको हो । बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टी अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीसहितका नेताहरू सहभागी थिए । मोर्चामा आबद्ध दलका अध्यक्ष र त्यस दलबाट अन्य दुई जना प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रत्येक दलबाट ३/३ जना रहने मूल समिति बनाइएको छ । मोर्चाको मूल समिति २१ सदस्यीय र प्रत्येक दलबाट १/१ जना प्रतिनिधित्व रहने गरी ७ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिएको छ ।
