काठमाडौँ — संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन प्रति नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शिक्षकविरोधी रहेको आरोप लगाए ।

समितिबाट विगतमा भएका सहमति र सम्झौता सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनले चेतावनी दिए । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि समितिमा छलफल हुने कार्यसूची छ । ‘समितिले छलफल कसरी अघि बढाउँछ एक/दुई दिन हेर्छौं,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सरकारले गरेका विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।’

सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले आइतबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको थियो । बैठकले उपसमितिले गरेको संशोधनको प्रस्ताव मूल विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘शिक्षक महासंघको आन्दोलन र विगतका सहमतिको सम्मान गरेको देखिएन । आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सबालमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमनतर्फ उन्मुख छ,’ महासंघका अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारीविरोधी प्रबन्धहरू हटाएर विगतमा भएका सबै सहमतिलाई हुबहु सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नभए चैत/वैशाखको भन्दा पनि ठूलो र बलियो आन्दोलन लिएर सडकमा आउनेछौं ।’ सरकारसँग महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० मा गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नआएको महासंघले जनाएको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षालगायत) का लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमतिबमोजिम नभएको महासंघले औंल्याएको छ । सरकारले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल विधेयकमा ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उपसमितिले ६० प्रतिशतलाई सीमित प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।

उक्त प्रतिस्पर्धामा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको महासंघले जनाएको छ । ‘स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि प्रस्तावित अवधि सहमति भएको छैन । प्रस्तावित अवधिमै पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च मिलाइएको छ । अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा आएको छैन । निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने विषयसमेत पालना भएन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुख्य असन्तुष्टि

–अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत 

–निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने

–जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षामा प्रहार

–स्थानीय तहमा जबर्जस्ती दरबन्दी हस्तान्तरण गर्न लागिएको

–विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास कक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधाको व्यवस्थाप्रति न्याय नगरिएको

शिक्षकको सरुवा आमशिक्षकको भावनाविपरीत उपसमितिबाट पारित गरिएको, जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिएको महासंघको भनाइ छ । विभागीय कारबाहीको प्रबन्धमा पनि महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा जबर्जस्ती दरबन्दी हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास कक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधाको व्यवस्थाप्रति न्याय गरिएको छैन ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत संरक्षण र सुविधाका विषयमा प्रतिवेदन मौन छ ।’ उपसमितिको प्रतिवेदनले शिक्षकमाथि झनै अन्याय गरेको सुवेदीले बताए ।

‘नाम मात्रका केही झिनामसिना विषयहरू सम्बोधन गरेझैं गरी यो प्रतिवेदनमार्फत आम रूपमा शिक्षक कर्मचारीमाथि अन्यायको तानाबाना बुनिएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत पेसाप्रति झन् वितृष्णा र विकर्षण बढाउने निश्चित छ । आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमति बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित गराएको छ ।’

विगतका सहमतिअनुसार चाँडो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै महासंघले चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा २९ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेको थियो । विधेयकले शिक्षकको आवधिक बढुवा १० वर्षमा गर्ने, शिक्षक सरुवा स्थानीय तहभित्र दुई वर्षमा, अन्तरस्थानीय तहमा पाँच र अन्तरप्रदेश तहमा ७ वर्षमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।