काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएएमसीई) ले ‘गलत प्रतिवेदन’ भन्दै थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरू रहेको जनाएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले मंगलबार ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना सम्बन्धी गलत प्रतिवेदनहरूको बारेमा’ भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर उपसमितिको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएको हो । सीएएमसीईले सरकारी निकायहरूलाई सार्वजनिक भइनसकेको प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत सामग्रीलाई स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न माग गर्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको घोषणा गरेको छ ।
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता भएको ठहर गर्दै मूल समितिलाई वैशाख तेस्रो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कम्तीमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको उक्त परियोजनाको प्रतिवेदन लेखा समितिले ‘सार्वजनिक गरी नसकेको’ अवस्थामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई ‘अनधिकृत’ प्रकाशन भएको जनाउँदै थुप्रै तथ्यगत त्रुटिहरू रहेको दाबी गरेको छ ।
‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनी सम्बन्धी उल्लेखित विषयवस्तुहरू पूर्णरूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ । जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक लागेको छ ।’
आफ्नो कम्पनीलाई व्यावसायिक र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ ठेकेदार कम्पनी रहेको जनाउँदै चाइना सीएएमसीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले सबै पक्षहरूसँग हस्ताक्षर गरिएको ठेक्का दस्ताबेज र कार्यान्वयन सम्झौता अनुसारका सबै दायित्वहरू पूरा गरेका छौँ र यी प्रक्रियाहरूको पूर्ण रेकर्ड राखेका छौँ,’ कम्पनीले भनेको छ ।
कर छुटको मामिला दुई देशका सरकारहरूको हस्ताक्षर अनुसार कार्यान्वयन गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मानक अनुसार उपयोग गरेको उसले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘कर सम्बन्धी मामिला, हाम्रो कम्पनीले नेपाल र चीन सरकारहरुबीच हस्ताक्षर गरिएको कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित कर छुटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको छ । साथै सरकारदेखि सरकार सहकारी परियोजनाहरूमा कर छुट प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मानक हो । परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा, हामीले उपकरण र निर्माण सामग्री आयातका लागि कर छुटका मास्टर सूचीहरूको सम्पूर्ण पेशी र अनुमोदन प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारको अनुमोदन प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गरेका थियौँ । यी सबै अनुमोदन प्रक्रियाहरूको पूर्ण कागजात सुरक्षित राखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल २०२३ जनवरी १ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । सीएएमसीईले यो परियोजना कार्यान्वयन चरणको क्रममा जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड–१९ महामारी जस्ता महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू पार गर्दै मार्च २०२२ मा काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
‘नेपाली पक्ष र चिनिया पक्षले संयुक्त निरीक्षण र स्वीकृतिपछि, परियोजनाले हस्तान्तरणका लागि सर्तहरू पूरा गरेकोमा सहमति जनाए । डिसेम्बर २९, २०२२ मा चीन सरकार र नेपाल सरकारले हस्तान्तरण प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि परियोजना आधिकारिक रूपमा नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
