काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारलाई थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारख गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले लामो समयसम्म निर्माण पूरा गर्न नसकेकाहरू र समय मात्रै लिइरहेकाहरूको हकमा सरकारले थप दायित्व नपर्ने गरी ठेक्का फरफारख गर्न सकिने भन्दै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्।

त्यसका लागि नियमावली पनि परिवर्तन गरिएको र म्याद थप गर्न सकिने तथा सहजताको आधारमा कुनै पनि ठेक्कालाई सर्ट आउट गर्न सकिने बताए।

उनले भने, 'अबका दिनमा सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी यदि ठेक्का फरफारख गर्न सकिन्छ भने ठेक्का फरफारख गर्ने। हामीले नियमावली पनि परिवर्तन गरिसकेका छौँ। जुन म्याद थपको समस्या थियो, म्याद थप गर्न सकिने र सहजताको आधारमा कुनै पनि ठेक्कालाई सर्ट आउट गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा राज्यलाई नोक्सान नहुने गरी हामीले त्यस्ता ठेक्कालाई अब अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। यसमा दुई तीन वटा कुरा रहेछन्। हाम्रो राज्यको पनि कमजोरी रहेछ। हामीसँग पैसा छैन, समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ। कानुनी झन्झट, रुख कटान, बिजुलीका पोल हटाउने समस्या छ। ठेक्का हामीले दियौँ, कसैलाई दुई वर्षसम्म पनि उसको साइट क्लियर भएको छैन। यी सबै कुरा मूल्याङ्कन गरेर यस्ता ठेक्कालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको कमजोरी छ भने त्यसअनुसारको कारबाही गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कमजोरी छ भने त्यसअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो पनि हामी खोजिरहेका छौँ।'