बजेटको प्राथमिकताका विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

जेष्ठ ५, २०८२

रासस

Attention of the government by MPs on budget priorities

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले समसामयिक विषयका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पूर्वसांसद जोगमेहर श्रेष्ठलाई जोडेर एक सांसदले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाए । उक्त भाषाले नेवार समुदायलाई नै अपमानित गरेको उनले सुनाए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारतीय सेनामा नेपालीलाई गोर्खा भर्ती गर्दै आएकामा ‘अग्निपथ’ नाममा फरक पार्न थालिएको भन्दै स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे। भूकम्पलगायत विपद्‌मा प्रभावित जनताले राहत पाउन समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि आवश्यक भएको उनले बताए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन्। सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेकाले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो बढिरहेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको छिटो व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

सांसद रेखा यादवले कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर देखिँदैन भनिन्। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै किसानलाई परिचयपत्र दिने भनिए पनि अहिलेसम्म १९ लाखले मात्र पाएको जानकारी दिँदै अर्ग्यानिक मल आयात गर्दा २४ दशमलव ३९ प्रतिशत भन्सार लिनु गलत भएको बताइन्।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले सागरनाथ वन विकास परियोजना वन प्रयोजनविहीन भएकोले त्यहाँ विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गरे। उक्त परियोजना प्रयोजनहीन भएको, ११ महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको, हजारौँ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको उनले जानकारी दिए ।

सांसद प्रेम सुवालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अत्यधिक तापक्रममा काम गर्नुपरेकाले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। दुग्ध किसानले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै छिटो भुक्तानी दिन माग गरेका थिए।

सांसद प्रभु साहले लघुवित्तपीडितको समस्या किन समाधान नगरिएको भनी प्रश्न गर्दै डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरे। प्रतिवेदनका आधारमा लुटिएका लघुवित्तपीडितलाई छिटो न्याय दिई सडकबाट फिर्ता गराउन पनि माग गरेका थिए।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सर्लाहीको सवर्णिया गाउँपालिका–३ वडा कार्यालय र एक आधारभूत विद्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत निकाय तथा सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई पत्र पठाएर क्रसर उद्योगका कारण विद्यालयमा पढ्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाए । क्रसरको तस्बिर खिच्ने पत्रकारलाई डाँका मुद्दा लगाइएको भन्दै यसबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए।

रासस

Link copied successfully