काठमाडौँ — प्रमुख दलहरूले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित राजनीतिक अभियानलाई महत्त्व दिँदै आएका छन् । तर राजनीतिक अभियानका लागि महत्त्व दिइए पनि बजेट अभावका कारण मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग भने लामो समयदेखि अलपत्र छन् ।

विपक्षमा हुँदा सरकारसँग राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट माग गर्ने दलहरूले सत्तामा पुगेपछि भने बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसअघि नै यी राजमार्गमा राजनीतिक अभियान चलाइसकेका छन् । त्यसबेला उनीहरूले राजमार्गको निर्माण पूरा गर्न सरकारसमक्ष मागपत्र नै पेस गरेका थिए ।

माओवादीले गत वैशाख १७ देखि तराई–मधेश हुलाकी राजमार्ग अभियान सकेर शुक्रबारदेखि मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रित राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि २०८० माघ १३ देखि २६ सम्म हुलाकी राजमार्ग हुँदै स्थानीयसँग संवाद यात्रा गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैतडीको पाटनबाट मध्यपहाडी राजमार्गकेन्द्रित अभियान सुरु गरेका हुन् । 

मध्यपहाडी राजमार्गका बस्तीमा जनसम्पर्क बढाउने उद्देश्यले गरिएका राजनीतिक अभियानमा नेताहरूले स्रोत सुनिश्चित गरी राजमार्ग निर्माण सम्बन्धित आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । सत्तामा भएका बेला स्रोत सुनिश्चिततामा ध्यान नदिने तर विपक्षमा पुगेपछि भने त्यही राजमार्गलाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाउने गरेको भन्दै नेताहरूको आलोचनासमेत हुने गरेको छ । 

माओवादी अध्यक्ष दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ को बजेटमार्फत मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना अघि बढाइएको थियो । २०६५ फागुनमा रेखाङ्कनसहित आयोजना अघि बढाउने निर्णय भएको यो राजमार्गले मध्यपहाडका २६ जिल्लालाई जोड्छ । साथै, यस राजमार्गमा १० आधुनिक सहर विकास गर्ने पनि निर्णय भएको थियो ।

आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुन नसक्दा १७ वर्षमा पनि राजमार्गको निर्माण सकिएको छैन । राजनीतिक अभियानमा निस्केको माओवादीले यस राजमार्गको बाँकी काम पूरा गर्न माग गरेको छ । दाहालले राजमार्गकेन्द्रित अभियान सुरु गर्नुमा राजनीतिक र भावनात्मक अर्थ रहेको बताए ।

‘मध्यपहाडी राजमार्ग सञ्चालन गर्न भावनात्मक र राजनीतिक अर्थ छ, म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई दह्रो एकताबद्ध गर्न पहाड र तराईका जनतामा आर्थिक जीवनमा परिवर्तन गर्न मध्यपहाडी लोकमार्ग चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘जुन अहिले निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ ।’ 

कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनका बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि २०८० मंसिर १४ देखि मध्यपहाडी अभियान चलाएको थियो । सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूरपूर्वको चिवाभन्ज्याङसम्म चलाइएको १७ दिन लामो उक्त अभियानलाई एमालेले ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ भनेको थियो । करिब दुई हजार किलोमिटर यात्रामा एमालेले ३० ठूला सभा र करिब एक सय साना कार्यक्रम गरेको थियो । अभियानका क्रममा एमालेले ‘मध्यपहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीसहित ७ सय ५१ योजना तथा कार्यक्रम’ समेटिएको ज्ञापनपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो । 

ज्ञापनपत्रमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनः रेखांकन तथा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । १ सय ५७ वटा माग सडकसँग सम्बन्धित थिए भने राजमार्गमा २५ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न पनि एमालेको तत्कालीन सरकारसँग माग गरेको थियो ।

एमालेले पहाडी गाउँबस्तीमा बसाइँसराइ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको, कतिपय बस्तीहरू रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएकोलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

एमालेले मध्यपहाडी राजमार्ग राजनीतिक अभियानमा समेटेका विषयबारे प्रधानमन्त्री ओलीको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जुन मागलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । ‘मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियानमा उठेका मागहरू आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजमार्गमा बहुआयामिक विकासका लागि जनताले उठाएका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

मध्यपहाडी राजमार्गमा राजनीतिक यात्राको थालनी भने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेका थिए । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना अघि सारिएको थियो । २०७५ माघ १५ मा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङबाट सुरु भएको भट्टराईको ‘जनसंवाद यात्रा’ फागुन १५ मा बैतडीको झुलाघाटमा पुगेर सकिएको थियो । 

कांग्रेस र माओवादीको हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि २०८० माघ १३ देखि २६ सम्म हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित स्थानीयसँग संवाद यात्रा गरेका थिए । उनले यात्राका क्रममा हुलाकी राजमार्ग छिटो पूरा हुनुपर्ने मागपत्र बुझेका थिए । 

माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘जनतासँग माओवादी : तराई–मधेश जागरण अभियान’ अन्तर्गतको ४५ दिने ‘लङ मार्च’ आफैंले नेतृत्व गरेका थिए । गत फागुन १२ देखि झापाको कचनकवलबाट सुरु भएको माओवादी हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान वैशाख १८ मा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर सीमा क्षेत्रमा सभा गरी समापन भएको थियो । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला हुलाकी राजमार्ग अघि बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष संवाद गरी कामले तीव्रता पाएको दाबी गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस पटक हुलाकी राजमार्ग छेउछाउका स्थानीयका गुनासा, सुझाव सुन्दै २० जिल्लाका करिब एक सय सभालाई सम्बोधन गरे । स्थानीयबाट ज्ञापनपत्र बुझे । हुलाकी राजमार्ग निर्माण पूरा गर्न आफूले पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

बजेट समस्यासँग जुध्दै मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्ग 

मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको १७ वर्ष पुग्यो । तर प्रगति ८० प्रतिशत मात्र छ । आयोजनामा ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । नयाँ ठेक्का गर्न सरकारले स्रोत सहमति नै दिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । 

पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थालिएको हो । १ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये आयोजनाबाट १ हजार १६ किमि सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्छ । अहिलेसम्म योजना र डिभिजन सडकहरूबाट गरी १ हजार ४ सय ७८ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । 

१ सय ३७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ८ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । अहिले ९ खण्डमा १ सय ३७ किमि सडक, बाढीले क्षति गरेकासहित १६ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । नयाँ ठेक्काका लागि १ अर्ब १५ करोड र ठेक्का तोडेर नयाँ गर्नुपर्ने सडक र पुलका लागि १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति माग गरे पनि नपाइएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रवीन्द्रलाल दासले बताए । स्रोत सहमतिका लागि गत कात्तिकमा सडक विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा चिठी पठाइएको थियो । 

‘स्रोत सहमति पाउन नसक्दा थप ठेक्का गर्न पाइएको छैन,’ दासले भने, ‘जसले गर्दा समयमै आयोजनाको काम नसकिने र ढिला हुने जोखिम छ ।’ उनले अहिले ठेक्का गर्न नसकिए दुई वर्षसम्म काम नहुने पनि बताए । ‘अहिले समस्या जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीे पुलमा छ, यसमा पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ गर्न स्रोत सहमति मागेका छौं ,’ दासले थपे, ‘अहिलेसम्म पाउन सकिएको छैन, भेरीमा पुल नहुँदा ३२ किमिभन्दा बढी घुमेर स्थानीयहरू गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् ।’ खोटाङको पंखु खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ गर्नुपर्ने तथा खोटाङ र तेह्रथुममा पर्ने केही खण्ड सडकको ठेक्का तोडिएकाले नयाँ गर्नुपर्ने उनले बताए । 

आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ७० अर्ब ८८ करोड खर्च भइसकेको छ । संशोधित समयअनुसार ०८४/८५ भित्र यसको काम सक्नुपर्नेछ । ‘बर्सेनि स्रोत सहमति माग्नुपर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो समस्या नहुने बताए पनि सधैं यसरी नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार चालु आवमा स्रोत सहमति पाउन सके ठेक्का व्यवस्थापनको काम टुंगिने थियो । 

हुलाकी राजमार्गमा पनि उस्तै समस्या

बजेट अभावका कारण हुलाकी राजमार्ग पनि अघि बढेको छैन । उक्त राजमार्गअन्तर्गतका योजना कार्यालयहरूबाट फागुनसम्म भएको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कामको गति बढाउन नसकिएको गुनासो आयोजनाको छ । १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक रूपमा रकमान्तर गरेर व्यवस्था गरिए पनि थप काम गरेको भुक्तानी दिन नसकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । 

‘फागुनसम्म काम भएको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बिल तयार भएर बसेको छ, पैसा नहुँदा आजसम्म भुक्तानी दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा चालु आवको असारसम्म कति काम गर्ने र कति बजेट पाइन्छ भन्नेमा अन्योल छ ।’ भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले कामको गति घटाएका छन् । काम गर्न छाडेका छन् । सकिनुपर्ने ठेक्का सकिएका छैनन् ।

‘पैसा नभएपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने स्थिति छ, व्यवसायीसँग आयोजनाको विश्वास गुमे जस्तो भएको छ,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘नभए ३ वर्षअघिसम्म हाम्रो बोली बिकिरहेको थियो, व्यवसायीलाई काम गर, पैसाको समस्या हुँदैन भनिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।’ गत आवमा आयोजनाले स्रोत सहमति नै पाएन । यो वर्ष १ अर्ब ५० करोड स्रोत सहमति पाए पनि त्यो पर्याप्त भएन । 

‘आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष भयो, तर निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन अझै मिलाउन सकिएको छैन,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयमा समेत सरकारबाट ढिला हुँदा त्यसको प्रभाव सिंगो आयोजनामा परिरहेको छ ।’

राजमार्गमा पर्ने जग्गासमेत समयमै उपलब्ध नहुँदा निर्माण गरिने सडकको भौगोलिक आकार नै बिगारेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोजनाको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा अदालती मुद्दा मामिलाका कारण पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । 

तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने गरी यसको निर्माण ०६६/६७ बाट सुरु गरिएको हो । अहिलेसम्म प्रगति ७१ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । 

राजमार्गको कुल दूरी १ हजार ८ सय ५७ किमि हो । यसमा ८ सय ८२ किमि सहायक मार्ग पर्छ । अहिलेसम्म १ हजार २ सय ५४ किमि सडक मात्र कालोपत्र गरिएको छ । संशोधित समयअनुसार आव ०८३/८४ सम्म म्याद छ । आयोजना सुरु हुँदा प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो । संशोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड पुर्‍याइयो । अहिले यसको लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइँदै छ । हालसम्म ६६ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यस आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आवका लागि ३ अर्ब ५० करोड मात्र सिलिङ दिइएको छ, तर अहिले भइरहेको कामअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने आयोजनाले जनायो । 

चालु आवमा ७५ किमि सडक र १० वटा पुल बनाउने लक्ष्य आयोजनाको छ । तर लक्ष्य हासिल गर्न बजेट नै बाधक बनिरहेको छ । ‘फागुनसम्म पुरानो बिलको भुक्तानी दिन सकेको भए ०८३/८४ सम्म चालु ठेक्का प्रायः सबै सकिने थिए,’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक नेपालीले भने, ‘भुक्तानी समस्याले आयोजनामा समस्या थपिँदै गएको छ ।’ अन्य आयोजना सो सरह नै ठेक्का लगाउने खण्डको कागजात बोकेर अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए ।

‘स्रोत सहमति पाउँदैमा मंसिर लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसले ठेक्का प्रक्रिया नै बिथोलिएको अवस्था छ, बजेटमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यति रकमसम्मको ठेक्का गर्न पाइने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ, ठेक्का गर्न मंसिर पुग्ने भए जेठमा बजेट ल्याएको के अर्थ ?’ हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत २ सय ५० वटा पुल बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म १ सय ४२ वटा पुल मात्र निर्माण भएको छ । अहिले १९ वटा पुलको ठेक्का भएर काम भइरहेको नेपालीले सुनाए । 

अहिले विभिन्न दलबीच हुलाकी, मध्यपहाडी राजमार्गको यात्रा गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । तर यसरी यात्रा गर्दैगर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न के कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा पहलकदमी नहुने गरेको सडक विभागका एक इन्जिनियरले बताए ।