काठमाडौँ — गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भइरहेको प्रति कांग्रेस सांसदहरुले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकाप्रति अविश्वास प्रकट गरेका छन् । कांग्रेसले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाप्रति गम्भीर आशंका प्रकट गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा राष्ट्र बैंकका निर्देशकबाट राजीनामा गरेका गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि एक साताअघि अर्थविद् विश्व पौडेलको नाम प्रस्ताव गर्दासमेत नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको भन्दै धेरैजसो सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति प्रश्न गरेका थिए ।

वैशाख तीन ३ गते प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलबाट राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टलाई गर्भनर बनाउने समझदारी बनेको थियो । त्यही समझदारीको आधारमा भट्टले राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा डिपुटी गर्भनर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरीदिएपछि दुई नेताबीचकै समझदारीअनुसार अर्थविद् विश्व पौडेललाई गर्भनर बनाउन कांग्रेसले गत शनिबार प्रस्ताव गरेको थियो । गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले आफ्नो नाम प्रस्ताव भएपछि भोलिपल्ट आइतबार नै समितिबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उनले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेलाई नियुक्ति गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पूर्णता पाइसकेपछि गभर्नर सिफारिसका लागि समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । 

समितिले राष्ट्र बैंकका कम्तीमा एकजना डिपुटी गर्भनरसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमध्यबाट एक जनालाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलमा राजीनामा दिन लगाउने, राजीनामा स्वीकृत नहुने, फेरि अर्को नाम प्रस्ताव  गर्ने । उसलाई बनाउनसमेत ढिलाई गर्ने कामले गम्भीर आशंका भएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरुले यसलाई धेरै नगिजोल्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच अर्थविद् पौडेललाई गभर्नर नियुक्ति गर्ने विषयमा समझदारी भइसकेको बताए । ‘समझदारी भइसकेपछि पनि नियुक्ति गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्नेबारे थाह हुन सकेन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसदहरु हृदयराम थानी, रामहरि खतिवडा, सरिता प्रसाईं, राजेन्द्र बजगाईलगायतले गभर्नर नियुक्तिमा किन ढिलाई भइरहेको हो भनेर नेतृत्वमाथि प्रश्न गरका थिए । उनीहरुले गर्भनर नियुक्ति राजनीतिक रुपमा अविश्वास र आर्थिक रुपमा देशलाई झन् कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै यसलाई धेरै नगिजोल्न आग्रह गरेका थिए ।

सांसद थानीले एउटा व्यक्तिले राजीनामा दिएर घर जान्छु भन्दा पनि राजीनामा स्वीकृत नगरेर अड्काई राखिदिनेजस्तो लाजमर्दो काम गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले एक्सन लिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एकातिर गर्नुपर्ने काम सात दिनभित्र भएन भने कारबाही हुन्छ भनेर कानुन बनाउने, अर्कोतर्फ कुनै पनि व्यक्तिको राजीनामा एक महिनासम्म अड्काएर राख्न मिल्छ ? थानीको प्रश्न थियो,‘नेतृत्वले कानुनअनुसार नचल्दा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई हटाएको नजिर छ । भट्टको राजीनामा रोक्ने डिपुटी गभर्नरमाथि किन सरकारले एक्सन लिन सकेन । गम्भीर आशंका छ ।’

अर्की सांसद सरिता प्रसाईंले सरकारमा जाँदा पहिलो पार्टी भएर गएको कांग्रेस त्यहाँबाट बाहिरिने बेलासम्म दोस्रो ठूलो पार्टी बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताइन् । प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टी ठूलो बनाउने एकसुत्रीय अभियानमा लागिरहेको भन्दै धेरै विश्वास नगर्न भन्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

बैठकमा सांसदहरुको बजेटको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । उनीहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वितरण समानुपातिक र समोन्यायिक रुपमा हुनुपर्ने माग उठाएका थिए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरुका लागि समान व्यवहार गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

सरकारले तीन करोडभन्दा माथिको संघ, एक करोडसम्मको प्रदेश र त्यसभन्दा कम रकमको योजना स्थानीय तहलाई दिनेगरी लिएको नीतिगत निर्णयको पनि विरोध जनाएका थिए । सांसद थानीले एकातिर सरकारले बजेट छैन भन्ने, अर्कोतर्फ तीन करोडभन्दा तलको योजना संघबाट हुँदैन भन्ने र नयाँ योजनामा बजेट राख्दा डीपीआर अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान अव्यवहारिक रहेको बताएका थिए । बजेट नगइकन कसरी योजनाको डीपीआर हुन्छ ? सांसदले योजना लैजाँदा डीपीआर कसरी लैजान सक्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।