पोखरा — रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा परेको निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।

पटक-पटक पेसी सर्दै बिहीबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको इजलासमा थियो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले आगामी आइतबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ । 

लामिछाने र जोशी अन्य मुद्दाको सन्दर्भमा रुपन्देही कारागारमा थुनामा रहेको उनीहरुका कानुन व्यवसायीले शुक्रबार इजलासमा जानकारी गराए । उक्त सन्दर्भलाई विचार गरी लामिछाने र जोशीलाई सुनुवाइ भइरहेको जानकारी छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित कारागारमार्फत पठाउन अदालतले आदेश गरेको छ । प्रतिवादी आरती गुरुङ, मिना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरुङका हकमा सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने गरी आइतबारका लागि पेसी तोकिएको हो । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतको ०८१ पुस २५ को आदेश बदरको माग गर्दै माघ ७ मा निवेदन दर्ता गराएको थियो । माघ ८ मा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । धरौटीमा छुटेका लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध माघ १४ मा आफै उपस्थित भएर साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल र जीबी राईकी सहयोगी लिला पछाईले माघ २५ मा, आरती गुरुङ र मिना गुरुङले मा २१ मा उच्चमा निवेदन दिएका थिए । 

जिल्ला अदालतको आदेशउपर पेस हुने निवेदनउपर एक महिनाभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने भए पनि चारपल्टसम्म सुनुवाइ सर्दै बिहीबार आइपुगेको थियो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले बहस गरेका थिए । 

बिहीबार साँझ नै लामिछाने र जोशी पक्षका कानुन व्यवसायी सुशीलराज पन्त र रमण श्रेष्ठले आफ्नो पक्षलाई पेशी सारिएको जानकारी नदिइ सुनुवाइ गरिएको भन्दै सुनुवाइ स्थगनको निवेदन दिए । अदालतले शुक्रबार सुनुवाइ सुरु गरेपछि उनीहरुले लामिछाने रुपन्देही कारागारमा रहेको र पेसी सारिएकोबारे थाहा नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।   

लामिछाने बुटवल अदालतको आदेशअनुसार चैत २२ देखि कारागारमा छन् । उच्च अदालत पोखराका उपरजिष्ट्रार नीलप्रसाद पनेरुले भने यसअघि उनी कारागारमा रहेको आधिकारिक जानकारी मिसिलमा संलग्न नरहेको बताए । ‘हामीलाई अन्य मुद्दामा कारागारमा थुनामा रहको आधिकारिक जानकारी आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सशरीर निवेदन दर्ता गर्न आएपछि त्यस्तो निवेदनको सुनुवाइ बिहीबार मात्र हुन्छ । उहाँकै कानुन व्यवसायीले पेसी स्थगनको निवेदन बुझाएको अवस्थामा थाहा छैन भन्न मिल्दैन ।’ उनका अनुसार अनुसार, अधिकतम दुईपटक मात्र पेसी सार्न सकिने भए पनि यो निवेदनमा चारपल्ट पेसी सारिएको छ ।