काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमालहरू केवल भव्य मात्र नभई अत्यावश्यक जलवायु नियामकका रूपमा रहिआएका बताएका छन्।

सगरमाथा संवादको उद्घाटन समारोहपछि भएको पूर्ण सत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्तव्य दिँदै मन्त्री शाहीले हाल नेपाललगायत हिमाली क्षेत्र द्रुत गतिमा बढ्दो जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, 'हाम्रो आँखै अगाडि हिमाली परिदृश्य रूपान्तरण हुँदैछ। हिमनदीहरू घट्दै छन्। परिस्थितिकीय प्रणाली बदलिँदै छन्। परम्परागत जीवनशैलीहरू उल्टिँदै छन्। यो स्थानीय नभई विश्वव्यापी संकट हो।'

विश्वका १४ मध्ये आठवटा अग्ला हिमालहरू भएको नेपालले यी प्राकृतिक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने पवित्र जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले मानवजातिको पाँच भागको एक भागलाई ताजा पानी, जैविक विविधता र आध्यात्मिक जीवनशक्ति प्रदान गर्दै आएको ‘तेस्रो ध्रुव’ क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हाम्रा हिमाल रहेको बताए।

उनका अनुसार अहिले हिमालयदेखि एन्डिजसम्म, आल्प्सदेखि रकिजसम्म विश्वका हिमाल संकटमा छन्। उच्च पहाडी भूभागदेखि टापुसम्म जोखिम विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पर्वतमा जे सुरु हुन्छ, क्रमशः तल्लो क्षेत्रतर्फ बग्दछ र नदीको प्रभाव क्षेत्र, कृषिजन्य मैदानहरू र तटीय परिस्थितिकीय प्रणालीहरूलाई समेत असर गर्दछ। वास्तवमा, मानवजातिको भविष्य यी पहाडहरूको भविष्यसँग गाँसिएको छ। जलवायु सूचकहरूले खतराको सीमा पार गरिरहेका छन्। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनका अनुसार सन् २०२४ विगत १७५ वर्षकै सबैभन्दा तातो वर्ष थियो।'

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलको छैटौँ मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पर्वतीय क्षेत्रको तापक्रम विश्व औसतभन्दा दोब्बरले वृद्धि भइरहेको पुष्टि गरिसकेको भन्दै उनले हिमनदीहरू घट्दै जानेदेखि हिमतालहरू फुट्ने, हिमपहिरो, बाढी र बदलिँदो जलचक्रसम्मका नकारात्मक असर देखिएको बताए।

नेपालका लागि यी जोखिमहरू विशेष रूपमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले सबैभन्दा जोखिममा रहेका साना किसान, महिला, आदिवासी समुदाय, दलित, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले बढी भार बहन गर्नुपरेको बताए। 'कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि आफूले सिर्जना नगरेको जलवायु संकटको सम्पूर्ण प्रहार हामी बेहोर्दै छौँ। हाम्रो सामाजिक–आर्थिक विकासको लागत चुलिँदै गइरहेको छ। एलडिसी समूहबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०४३ भित्र विकसित राष्ट्रको स्तर हासिल गर्ने जस्ता विकास लक्ष्यमा जलवायु परिवर्तनले प्रतिकूल असर पारेको छ,' उनले भने।

मन्त्री शाहीले भने, 'सन् २०२३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ०.५७ टन मात्र रह्यो, जुन ६.७६ टनको विश्व औसतभन्दा निकै कम हो। साथै करिब ४६ प्रतिशत भूभाग ओगटेका हाम्रा वनजङ्गलहरू कार्बन शोषक र जैविक विविधताका लागि संरक्षणस्थलका रूपमा क्रियाशील छन्।'