सुदूरपश्चिममा रिक्त उद्योग मन्त्रालयमा आफ्ना पक्षधर सांसदलाई मन्त्री बनाउन नागरिक उन्मुक्तिका शीर्ष नेताबीच होडबाजी
धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री सिफारिसको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच विवाद भएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिताले मंगलबार बेग्लाबेग्लै पत्र पठाएर सांसद कैलाश चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सिफारिस गरेकी थिइन् । तर संरक्षक रेशमले संसदीय दलमार्फत रञ्जिताको निर्देशन कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएका हुन् । यसले दम्पतीसमेत रहेका रेशम र रञ्जिताबीचको शक्ति संघर्ष फेरि सतहमा आएको छ ।
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिको भागमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको थियो । उद्योगमन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी आर्थिक लेनदेनको अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि गत चैत १६ मा राजीनामा दिए । त्यसयता उक्त मन्त्रालयमा नागरिक उन्मुक्तिले नयाँ मन्त्री पठाउन सकेको छैन । करिब डेढ महिनापछि नयाँ मन्त्री पठाउने सन्दर्भ सुरु भए पनि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच विवाद भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात सांसद रहेको उन्मुक्तिको संसदीय दलमा रेशम पक्षधर सांसदको बहुमत छ । पाँच सांसद रेशम पक्षमा र रञ्जिताको पक्षमा एक सांसद कैलाश मात्र छन् । अर्की सांसद टीका थापाले पक्षधरता खुलाएकी छैनन् ।
संसदीय दलको बैठकपछि बुधबार रेशम पक्षधर रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । तर संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले छलफल जारी रहेको बताए । सांसदहरूका अनुसार रेशम घनश्याम वा रामेश्वरलाई मन्त्री पठाउने अडानमा थिए । घनश्याम दलको नेता र अर्थ समिति सभापति पनि रहेकाले रामेश्वरलाई नै मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने पक्षमा उन्मुक्ति सांसद छन् ।
सांसद कैलाशले वैशाखमा धनगढीमा अध्यक्ष, पार्टी संरक्षक रेशमसहित संघीय सांसद, प्रदेश सांसदसहित बसेको बैठकले मन्त्री चयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष रञ्जितालाई दिने लिखित निर्णय गरेअनुसार आफ्नो नाम सिफारिस भएको बताए ।
‘अहिले अध्यक्षको निर्देशन मान्दैनौं भन्ने हो भने त के कुरा गर्नु ?’ अध्यक्ष रञ्जिताले लुम्बिनी प्रदेशमा रेशम पक्षधर राजकुमार चौधरीलाई र सुदूरपश्चिममा आफूलाई मन्त्री सिफारिस गरेको पनि सांसद कैलाशको दाबी छ । गत वर्ष चौधरी दम्पतीबीचको यस्तै टकरावका कारण नागरिक उन्मुक्तिलाई आएको मुख्यमन्त्रीको पदसमेत गुमेको थियो ।
