काठमाडौँ — सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा प्रतिपक्षका भन्दा सत्तापक्षका सांसदलाई गाह्रो भएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद वर्षमान पुनले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले तीन महिनाअघि नै छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त हुने योजना समावेश गरी बजेट बनाउनुपर्नेमा यस पटकपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।
बजेटमा आयोजना पर्नेबारे सत्तापक्षका सांसदहरू नै चिन्तामा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सत्तापक्षका सांसदहरूलाईझन अप्ठ्यरो छ, प्रतिपक्षलाई पनि अप्ठ्यारै भैरहेको छ । सत्तापक्षका सांसदहरूलाई सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो छुट्याउन गाह्रो छ,' उनले भने । संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दिइरहेकोमा पनि पुनले असन्तुष्टि जनाए ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्दा चैत मसान्तसम्म मात्र बजेटमा आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने भनेको पुनले स्मरण गरे ।
'अहिले हामी जेठ १ गते छलफल गर्दैछौं र यो हुन्छ होला भनेर अनुमान गर्दैछौं, त्यसैले यो हुँदैन । चैत ३० गतेअघि योजना बैंकमा समावेश नगरिएका योजना हुँदैन त्यसले गर्दा यो छलफल कसरी सान्दर्भिक हुनसक्छ । साढे छ हजार योजना एक महिनाअघि बैंकमा आइसकेका छन् भन्नुभएको छ । तर, अहिले हामी कार्यक्रम समावेश भैसकेपछि सिद्धान्तका कुरा गर्दैछौं,' उनले भने, 'त्यसैले अब तीन महिना अघि नै छलफल गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुनसकेन यो पटक । उता हरेक मन्त्रालयले आफ्ना आयोजना समावेश गरिसक्यो । तर, अर्थमन्त्री यता सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गराइरहनु भएको छ ।'
निजीकरण, बजार अर्थतन्त्रमा गयौं त्यसका विकृति सच्याउँदै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानु जरुरी रहेको पुनले बताए । 'एकातिर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । साथै सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा खर्च गर्ने तरिका, योजना छनोट गर्ने तरिकालगायत टेण्डर प्रक्रिया पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
नियामक निकायमा समयमै नियुक्ति गरेर वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि प्रतिष्पर्धी बनाउनुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।
