काठमाडौँ — विभिन्न मुलुकका नागरिक समाज र समुदायस्तरका अभियन्ताहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब, श्रमिक, महिला, किसान, लगायतका समुदायका आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा प्राथमिकता दिलाउने, न्यायसंगत संक्रमणका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र प्रणालीगत असमानताविरुद्ध प्रतिरोध सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले शुक्रबारबाट आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’को पूर्वसन्ध्यामा एशियन पिपुल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डेभलपमेन्ट, रुरल रिकन्स्ट्रक्सन नेपाल,द कोलिसन फर जेंडर रिस्पोन्सिभ क्लाइमेट पोलिसी, साउथ एसिया अलायन्स फर पभर्टी इराडिकेसन र एलडीसी वाचले बिहीबार काठमाडौंमा संयुक्त आयोजना गरेको ‘सगरमाथा पीपुल्स एसेम्बली: भ्वाइसेज फ्रम द ग्लोबल साउथ' कार्यक्रममा वक्ताहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा ग्लोबल साउथका समुदाय, नागरिक समाज, र सामाजिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । 

कार्यक्रममा पूर्वराजदूत तथा आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले तल्लो तहका आवाजहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इन्टरनेशनलकी कार्यकारी निर्देशक तस्नीम एसोपले श्रमिक आन्दोलनबाट उत्पत्ति भएको 'जस्ट ट्रान्जिसन' अवधारणाले अहिले कमजोर वर्गको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताइन् ।

ग्लोबल अलायन्स फर क्लाइमेट जस्टिसका कार्यकारी निर्देशक डेरेजे आलेमायेहुले “ग्लोबल साउथ नै अवैध वित्तीय प्रवाहमार्फत ग्लोबल नर्थलाई पोषिरहेको” दाबी गर्दै कर न्याय र संरचनागत सुधारको माग गरे । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट मेकानिजमका संयोजक स्टेफानो प्लातोले बहुपक्षीय प्रणालीलाई पुनः कल्पना गर्नुपर्ने बताए ।

पिपुल्स समिट फर कोप ३० की मोरीन सान्तोसले समुदायबाट निस्कने समाधानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । हरित जलवायु कोषका सदस्य सिन्दु ढुंगानाले जलवायु वित्तमा अनुकूलनभन्दा न्यूनीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै असन्तुलनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

थाइल्यान्डकी वानुन पर्मपिबुल र बंगलादेशका अमानुल्लाह परागले किसान र मछुवाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने जलवायु नीतिहरूले साम्राज्यवादको नयाँ रूप लिइरहेको बताए । 

यस्तै, इन्डोनेसियाबाट सहभागी अर्मायान्ती सानुसीले विदेशी लगानीमा सञ्चालित भू-तापीय परियोजनाले उत्पीडन र विस्थापन निम्त्याएको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् ।

साउथ एसिया अलाइन्स फर पोभर्टी इराडिकेसनकी शर्मिला कार्कीले लैंगिक न्याय बिना जलवायु न्याय सम्भव नभएको उल्लेख गरिन् । 

अखिल नेपाल किसान महासंघका प्रेम दंगालले कार्बन व्यापारलगायतका बजारमुखी नीतिहरूलाई झूटा समाधान भन्दै तिनीहरूको विरोधमा जनस्तरबाट आन्दोलन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।