काठमाडौँ — सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले ठेकेदारको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको हालसम्मको प्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले ठेकेदारले सरकारलाई नटेरेको बताएका हुन्।
समिति बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ठेकेदारकै कमजोरीले गर्दा संसद् भवनको काम समयमै नसकिएको बताए। उनले ठेकेदारले समयमै काम सुरु नगर्ने, आवश्यक जनशक्तिको प्रयोग नगर्ने हुँदा काम सम्पन्न हुन नसकेको जनाए। उनले आवश्यक बजेटको कमी नभएको अवस्थामा पनि काम नहुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, 'एउटा परियोजनाको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मिति, जनशक्ति, र सर्तहरू तय हुनुपर्छ। सरकारतर्फबाट कमजोरी देखिँदैन, रकम पनि भुक्तानी भएको छ। तर ठेकेदारले समयमै जनशक्ति नलगाउने, अनि सोध्न पनि नसक्ने अवस्था छ भने यो गल्ती किन भयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ।'
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले देश ठेकेदारले चलाएको भन्दै सरकारलाई कटाक्ष गरे। उनले संसद् भवनको हालको प्रगतिले थपिएको समयभित्र पनि काम सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको बताए। उनले दायित्वअनुसार काम नगर्नेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, 'काम हेर्दा यो समयमै सकिने अवस्था देखिँदैन। हामीले पटक–पटक भनेका छौं, देश ठेकेदारहरूले चलाएका छन् भन्ने प्रमाण यही हो। अब सरकार म्याद थप्न होइन, जिम्मेवार नठहर्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। ठेक्का रद्द गरेर पेनाल्टीसहित कारबाही गर्नुको विकल्प छैन।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले निर्माणको प्रगति हप्तैपिच्छे कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। उनले अब पनि कडाइ नगर्ने हो भने थपिएको म्यादमा पनि भवन नबन्ने बताए। उनले पैसा हुँदाहुँदै काम नहुनु ठेकेदारले राज्यलाई हेपेको संकेत भएको जिकिर गरे।
उनले भने, 'गौरवका योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। प्रत्येक ७ दिनमा कडाइका साथ प्रगति विवरण हेर्नुपर्छ। जनशक्ति, लगानी र दैनिक प्रगतिलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ। नत्र ठेक्का तोड्ने वा जरिवाना गर्ने विकल्पमा जानुपर्छ।'
नेकपा (एमाले) का सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले ठेक्का प्रक्रियामा काम नगर्ने ठेकेदार र म्याद थपिरहने राज्यको प्रवृत्ति देखिएको बताए। उनले तत्काल ठेक्का तोड्ने अवस्था नभए पनि अब २०० दिनभित्र काम सम्पन्न नभए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'ठेक्का प्रक्रियाको प्रवृत्ति समस्या हो। हामी म्याद थपिरहन्छौँ, उनीहरू काम नगरी बस्छन्। अब ठोस मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यदि २०० दिनमा पनि काम सकिन्न भने कानुनअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने वा पेनाल्टी लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।'
२०७६ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता गरिएको उक्त भवन साढे पाँच वर्ष बित्दासमेत अधुरै छ।
