काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा संघीय संसद्मा सांसदहरूले प्रि-बजेट छलफलमा राखेका विषयवस्तु तथा सुझावबाट निर्देशित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बजेट अनुशासनमा फर्किनुपर्ने बताउँदै उनले जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न समृद्धि तर्फ पाइला चाल्न पनि बजेट अनुशासन पालना गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट निर्माण गरिने बताए । नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खानेगरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र त्यसपछि बजेट आउने बताए ।
बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका चिन्ता, सुझाव र विचार निरर्थक नहुने पौडेलको भनाइ थियो । उनले संसद्बाट प्राप्त सुझावलाई बजेट निर्माणका क्रममा ख्याल गर्ने र सोही सुझावबाट निर्देशित भएर बजेट निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।
‘सांसदहरूले दिनुभएका सुझाव, टिप्पणी र केही अपेक्षा अभिव्यक्त भएका छन् । यहाँहरूले गर्नुभएको चिन्तन, दिनुभएको सुझाव र व्यक्त गर्नुभएको विचार निरर्थक हुँदैन । हामीले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा एउटा प्रणाली स्थापित गरेका छौं । जनताले तिरेको करको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारी जनप्रतिनिधि हुन्, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो,' उनले भने, 'प्रि-बजेट छलफलमा सांसदहरूबाट गहकिला सुझाव आउनेछन् र आगामी बजेट निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशासहित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको हो । सांसदहरूले दिनुभएको सुझावलाई आफूले बजेट निर्माणका क्रममा ख्याल गर्नेछु र निर्देशित हुनेछु ।'
बजेट अनुशासनका सन्दर्भमा यसबीचमा धेरै गहकिला अनुभव आर्जन गरेको बताउँदै पौडेलले वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिने स्पष्ट पारे । वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा फर्कन नसक्ने हो भने जनताका आकांक्षा पनि सम्बोधन नहुने र समृद्धितर्फ पाइला चाल्नसमेत नसकिने उनले बताए ।
व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिने पनि पौडेलले बताए । बजेट कार्यान्वयनबाट मुलुक र आम नागरिकले प्रतिफल प्राप्त गर्ने उनले बताए ।
विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले जोड दिएको बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको मेल खाएको र नीति कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई जोड दिएको, रोजगारी, स्वरोजगारी र गरिबी निवारणलाई महत्व दिएको उनको भनाइ थियो ।
