काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले एक लाख चार हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा संरक्षित क्षेत्रभित्रको अतिक्रमित ४ हजार ३९.१२ हेक्टर जमिन फिर्ता हुन नसकेको देखाएको हो ।
'६५ जिल्लामा १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'वन क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन ।'
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको अतिक्रमण गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध मानिने उल्लेख छ । अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन अतिक्रमण रणनीति, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायले वन अतिक्रमण रोक्नु र अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिन वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
