काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले देश दिनदिनै संकटतर्फ धकेलिइरहेको बताउँदै संरचना सहितको क्रमभंगता नगरे संकट रोक्न नसकिने दाबी गरे ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै श्रेष्ठले राजनीतिक प्रणाली फेर्नका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘हामी शासकीय स्वरुपको परिवर्तनमा जाऔँ । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा जाऔँ । यो महँगो र भ्रष्टिकृत निर्वाचन प्रणलीलाई फेरौँ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔँ,' उनले भने, 'सांसदलाई कानुन बनाउने काममा केन्द्रित गरौँ । सरकारमा मन्त्री बाहिरबाट ल्याऔँ र नयाँ परिवर्तन गरौँ । सुशासनको क्षेत्रमा ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाऔँ ।'

वर्तमान शासन प्रणाली दलाल र भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको श्रेष्ठको आरोप थियो । विधिको शासन नभएको बताउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न वर्तमान सरकारले नसकेको बताए । सांसद श्रेष्ठले थपे, 'अहिले दलाल, भ्रष्टाचारीहरूलाई पोत्साहित गर्ने खालको छ, यसरी चल्दैन । विधिको शासन पनि छैन, भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही पनि छैन । यसलाई पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

मुलुकका सामू देखिएका संकट समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशलाई अग्रगामी निकास दिने विषय विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ थियो । देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान क्रमभंग हुने गरी कुनै विषय नसमेटिएको उनले बताए । 'क्रमभंग गर्ने दिशातिर नलगेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कस्तो छ भने यथास्थितिवादको निरन्तरतामा छ । यसले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन र आवश्यकता चाहिँ ठूलो संरचनात्मक सहितको क्रमभंगता हो । त्यसो नगरी हामीले देशलाई निकास दिन सक्दैनौँ र संकटमा धकेलिनुबाट बचाउन पनि सकिँदैन । यो कुरामा गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।