काठमाडौँ — महालेखाले गृह मन्त्रालयबाट गरिने आर्थिक सहायता र व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी दिने विषयमा मापदण्ड मिचिने पुनरावृत्ति कायम रहेकोमा प्रश्न उठाएको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ को उल्लंघन गर्ने कार्य निरन्तर रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘खर्चमा न्यूनता आए तापनि कार्यविधिले तोकेको सीमा नघाई आर्थिक सहायता दिएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधि पालना गर्नुपर्दछ ।’ कार्यविधिले तोकेको सीमा नाघेर गत आवमा पूर्वराष्ट्रपति तथा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य र अन्य सर्वसाधारण नागरिकसमेत ५३ जनाका लागि २ करोड ५१ लाख ५४ हजार आर्थिक सहायता, राहत र उपचार खर्च भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट गरी ९ सय ७४ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ तथा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार त्यसरी व्यक्तिगत सुरक्षामा जम्मा ५ सय ६ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, कार्यविधि र ऐनले तोकेको संख्याभन्दा बढी ९ सय ७४ जना सुरक्षाकर्मीलाई त्यसरी व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीका रूपमा खटाइएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । कार्यविधिले तोके अनुसारको सुरक्षाकर्मी खटाउन महालेखाको सुझाव छ ।
गृह मन्त्रालयलाई विगतमा दिइएका सुझावअनुसार सुधार नभएको र विगतको बेहोराको पुनरावृत्ति देखिएको महालेखाले भनेको छ । शान्ति सुरक्षा र आर्थिक सहायता खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कारागारको क्षमता विस्तार गरिनुपर्ने जस्ता कार्यमा प्रगति नभएको महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार आवश्यकताअनुसार नभएको, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच समन्वय नगरेको, उजुरी फर्स्यौट नभएको, मुआब्जा वितरण नभएको, नर्म्सअनुसार पोसाक वितरण नभएको जस्ता विषयलाई महालेखाले उठाएको छ ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका ३ सय ९७ निकायको ११ करोड १२ लाख १८ हजार बेरूजु देखिएको महालेखाले भनेको छ । त्यसमध्ये ३ करोड ८१ लाख १६ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको भनिएको छ ।
