काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले राज्यले लिने ऋणको उपयोग उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा मात्रै लगाउने नीति लिनुपर्ने बताएका छन् । समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम नगरेसम्म लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै जसपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद महतोले ऋणको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए । 'उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा मात्रै सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको विकासमा बाधा आउनुमा राजस्व परिचालनमा प्रभावकारिता नदेखिनु पनि हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको विषय माषणमा सीमित हुँदै आएकोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस विषयमा अहिले ध्यान गएको पाइएको पनि महतोको भनाइ छ ।
आम नागरिकसम्म विकासको लाभ पुग्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सन्तुलित विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वयको अभाव रहेको बताउँदै उनले सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच उचित समन्वय र सहकार्य हुँदा मात्रै देशमा सन्तुलित विकास हुने बताए ।
डिजिल नेपाल निर्माणको लागि केही कानुनी झन्झट रहेको बताउँदै महतोले ती विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । 'यसपटक सरकारले बजेट बनाउँदा भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल इकोनोमी निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ, म यसको सराहना गर्छु । तर, डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि केही कानूनी झन्झट हटाउनको लागिपनि म सुझाव दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।
महतोले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनमा पनि विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘जहाँ सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँगिदै आएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्दै पूर्वतयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पुँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिने कुरा आएको छ ।'
निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा मात्रै देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर जानको लागि व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई सरकारले यथाशक्य चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारको खाँचो छ । यसमा सरकारले उचित कदम चालोस्,’ उनले भने ।
