राजावादी समूहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने : 'यस पटकको जेठ १५ गते होइन, अब आउने कुनै पनि जेठ १५ गते पर्खनुस्, तपाईंहरूको कुनै पनि सपना साकार हुनेछैन ।'
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्मा राजावादीहविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । संविधान र कानुननले तोकेको दायरामा रहेर गतिविधि गर्न आग्रह गर्दै उनले गैरसंवैधानिक गतिविधि गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले राजतन्त्र ल्याउने सपना कहिलै पूरा नहुने ठोकुवा गरे । ‘अधिनायकवादी प्रणाली हुँदा, निरंकुश प्रणाली हुँदा संविधानको कानुनको दुहाई दिएर माइक फुट्ने गरी कराउने साथीहरू आज लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र लोकतन्त्र उल्ट्याउने शंखघोष गर्नुहुन्छ र देशलाई प्रतिवगमनमा लाने हुंकार गर्नुहुन्छ । के गरेको हो यो ?’ उनले भने, ‘यस पटकको जेठ १५ गते होइन, अब आउने कुनै पनि जेठ १५ गते पर्खनुस्, तपाईंहरूको कुनै पनि सपना साकार हुनेछैन । यो प्रतिगामी सपना काम लाग्दैन । यसमा जोड नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न सबैलाई छुट भए पनि संविधान र कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘देश संधिवान र कानुनअनुसार चल्छ । सबै संविधान र कानुन अनुसार चल्न तयार हुनुपर्छ । चल्नु भएन भने संविधान र कानुनले आफैं डिल गर्नेछ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले लोकतन्त्रभित्र, संविधान, प्रणालीभित्रको कुरा, शान्तिपूर्ण आन्दोलनभित्रको कुरा सिके राम्रो हुन्थ्यो ।’
विपक्षी दलहरूले सरकारप्रति गरेको आलोचनामा भने प्रधानमन्त्री ओली संसदीय मूल्य मान्यतामा रहेर बहस गर्नु उचित हुने भन्दै नरमशैलीमा प्रस्तुत भए । ‘ऐना हेरेर अरुलाई गाली गर्नु र प्रतिगमनको वकालत गरेर सिलिङमा टाउको ठोक्नुको कुनै अर्थ छैन । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र निवेदन मात्रै गर्न खोजेको हो । हामी सबै जिम्मेवार बनौँ,’उनले भने, ‘ऐना अघि राख्ने, हेर्ने अनि यस्तौ रैछस्, उस्तो रैछस् भनेर अरुलाई गाली गर्ने । सवाल जवाफमा गइरहन चाहन्नँ । आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ । हामीले संसद्को बहसलाई सामाजिक सञ्जालको तहमा ओराल्नु हुँदैन । कुन्ठा पोख्न, आक्रोश पोख्ने थलको रुपमा लान उपयुक्त हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित भाषणमा भने राजनीतिक अस्थिरताबाट उत्पन्न निराशामा राजावादी खेल्न थालेको टिप्पणी गरे । तर उनले सरकारका कारण निराशा बढ्दै गएको नकारे ।
‘यतिखेर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताब्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाई संविधान तथा व्यवस्थाविरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि सुरु भएको छ,’ उनले नीति तथा कार्यक्रमको सार पनि सुनाए, ‘नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनताको बलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुने’ उल्लेख गर्दै सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताए ।
