काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले फजुल खर्चको मुख्य कारण प्रदेश संरचना भएको उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा प्रदेश खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङ्देनले वर्तमान संघीय व्यवस्थाले सबैलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले सबैलाई समेट्न सक्ने गरी नयाँ मौलिक संरचना निर्माण गरिए मुलुकमा रहेका असन्तुष्टिको समेत सम्बोधन हुन सक्ने बताए ।
उनले भने, 'हामीले अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने भनेर भनेका छौँ। यो सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा समर्थन गर्नेहरूलाई थाहा छ कि यो प्रदेश संरचना अनावश्यक हो भन्ने कुरा। फजुल खर्चको मुख्य समस्या प्रदेश संरचना हो भन्ने थाहा छ। प्रदेश खारेज गर्ने कुरा गरौँ न सबैको सहमतिमा, हामी समर्थन गर्छौँ। यो व्यवस्था पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। सबै अटाउने मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जाऔँ। यो कसैलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन।'
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै अध्यक्ष लिङ्देनले धितोपत्र बोर्डले दलाली गरिरहेको आरोप लगाए। उनले बोर्डले दुई वर्षदेखि शेयर निष्कासन नगर्दा ऊर्जा उत्पादकहरू समस्यामा परेको बताए । उनले आईपीओ निष्कासन गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूबाट सात प्रतिशत कमिसन मागिएको जनाउँदै त्यसबारे कारबाही हुनु पर्ने बताए।
उनले भने, 'अब तपाईँ धितोपत्र बोर्डको शुद्धीकरण गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। धितोपत्र बोर्डले दलाली गरेर बसिरहेको छ। जनताको लगानीमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। दुई वर्षदेखि शेयर निष्कासन नभएर ऊर्जा उत्पादकहरू रोएर बस्नु परिरहेको छ। ऊर्जा उत्पादकहरूले सार्वजनिक रूपमा सात प्रतिशत कमिसन मागिएको बताइरहेका छन्। कारबाही गर्नु पर्दैन?'
अध्यक्ष लिङ्देनले संविधान र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोधमा राजनीति गर्न नपाउने सरकारको नीतिको विरोध गरे ।
