काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिले पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूको असन्तुष्टिका बीच उम्मेदवारहरूसँग अन्तरवार्ता थालेको छ। सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ता गरिरहेको समितिकी सदस्य लिली थापाले जानकारी दिइन्।

३४ महिनादेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समितिले ३४ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरेको छ। उक्त सिफारिस समितिको छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पीडितहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूले भने तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आएका थिए।

उनीहरूले प्रक्रिया तत्काल नरोके समानान्तर आयोग गठन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। मंगलबार मात्रै मानवअधिकारवादी १० संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका थिए। पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया तत्काल स्थगित नगरे समानान्तर सत्य आयोग गठन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका थिए। 

सिफारिस समितिले दलीय भागबन्डालाई प्रश्रय दिने गरी संक्षिप्त सूची तयार पारेको र पहिल्यै निर्धारित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मनसायले अपारदर्शिता ढंगले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको आरोप छ। दुई महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गठित समितिको म्याद जेठ १३ गते सकिने भए पनि त्यसअघि नै सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ ।