काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल स्थगित गर्न मानवअधिकारवादी समुदायले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

३४ महिनादेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूचीमा परेका ३४ उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता सुरु हुने अघिल्लो दिन मंगलबार मानवअधिकारवादी १० संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया तत्काल स्थगित नगरे समानान्तर सत्य आयोग गठन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । सिफारिस समितिले दलीय भागबन्डालाई प्रश्रय दिने गरी संक्षिप्त सूची तयार पारेको र पहिल्यै निर्धारित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने मनसायले अपारदर्शिता ढंगले सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उनीहरूले सूची पुनरावलोकन गर्न मागसमेत गरेका छन् । 

समितिले भने पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार संक्षिप्त सूचीमा छानिएका ३४ उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता बुधबारदेखि सुरु हुने जनाएको छ । ‘हामी बुधबार र बिहीबार १२–१२ जनाको अन्तर्वार्ता लिँदै छौं,’ सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले भने, ‘शुक्रबार बाँकी १० को अन्तर्वार्ता लिएपछि योग्यताका आधारमा छिट्टै नै पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छौं ।’

दुई महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी गठित समितिको म्याद जेठ १३ गते सकिने भए पनि त्यसअघि नै सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ । उनका अनुसार जेठ लाग्नुअघि नै समितिले सिफारिस गरिसक्नेछ । सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न उच्च स्रोतका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेस र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष एमालेको उम्मेदवार हुने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको छ । 

एमाले अध्यक्ष भएको आयोगमा कांग्रेसका दुई सदस्य र कांग्रेस अध्यक्ष भएको आयोगमा एमालेका दुई सदस्य रहने तथा बाँकीमा माओवादीका एक/एक सदस्य रहने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘तर यसमा माओवादी मानिरहेको छैन, त्यसमाथि पीडितका तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने शीर्ष सहमतिमा केही हेरफेर हुन पनि सक्छ तर सिफारिस भने हुन्छ ।’ 

पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार भेटेर दुवै आयोगहरूमा भागबन्डा नगर्न र पीडितका प्रतिनिधि पनि समावेश गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । 

त्यस क्रममा देउवाले पीडितहरूलाई आयोगमा पठाउनका लागि आफ्नातर्फबाट नाम दिन आग्रहसमेत गरेका थिए । तर, यो समग्र प्रक्रिया सुरुदेखि नै बिथोलिएकाले यसलाई विश्वसनीय बनाउन अन्तर्वार्ता लिने कामलाई स्थगित गर्नुपर्ने र नामावली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले माग गरेका छन् । 

यसअघि गत वैशाख १८ मा द्वन्द्वपीडित समुदायका ३६ संस्थाले सार्वजनिक ‘खबरदारी’ जारी गरी छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता, पीडितको सहभागिता र विश्वसनीयताको माग गरेका थिए ।

उनीहरूको मागलाई अनदेखा गर्न नहुने भन्दै एडभोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी नेपाल), नेपाल मानवअधिकार संगठन (हुरोन), लिगल एड एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर नेपाल, ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर, भोइसेस अफ विमेन मिडिया र कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिस (कोक्याप) ले छनोट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन समितिलाई चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितकेन्द्रित नभए सफल हुन नसक्ने भन्दै सुरुदेखिको प्रक्रिया निष्पक्षताका साथ अघि बढाउन माग गरेका छन् । 

पदाधिकारी छनोटका नाममा पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई राखी सिफारिस समिति गठन गरिनु, पुरानै ढर्रामा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइनु र प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनेभन्दा झन् यान्त्रिक र कर्मकाण्डी बनाउने काम भएकाले पीडितहरू सशंकित बन्न पुगेको उनीहरूको जिकिर छ ।

समितिले उपयुक्त व्यक्तिको सक्रियतापूर्वक खोजी नगरी दलीय भागबन्डाका आधारमै नाम सिफारिस गर्न लागेकाले छनोट प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको उनीहरूको दाबी छ । 

अहिलेको ‘नियन्त्रित र देखावटी प्रक्रिया’ निरन्तर अघि बढाइए त्यसविरुद्ध पीडित समुदायको नेतृत्व तथा पहलमा वैकल्पिक नागरिक सत्य आयोगको विकल्प अगाडि सार्ने चेतावनीलाई कम नआँक्न पनि उनीहरूले भनेका छन् ।

‘अर्थपूर्ण परामर्श, संवाद तथा वार्ताका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडित समुदायको गम्भीर खबरदारी, चासो र सरोकारलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न र छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक तथा उचित सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अपिल गर्दछौं’ उनीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।