काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले संविधानमा लेख्दैमा समाज छुवाछुतमुक्त नहुने भन्दै सरकारले त्यसका लागि नीति र कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले संविधानले दशकअघि नै देशलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेपनि समाजमा अझैपनि त्यस्तो कुप्रथा कायम रहेको बताइन् ।
'संविधानले हाम्रो देशलाई जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। तर ४० लाख भन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरुले आज पनि विभेद खेप्न बाध्य छन्,' उनले भनिन्, 'विभेद संविधानमा लेखेरमात्रै हट्दैन, त्यसका लागि कार्यक्रम दिनुपर्छ । कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि दलित समुदायले कैले सम्म, कति पुस्तासम्म पर्खनुपर्ने हो ?'
उनले संविधानले मौलिक हककोरुपमा व्यवस्था गरिएका धारा-२४ र धारा ४० सँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद मिजारले अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरु र महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, सामुहिक बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, छुवाछुत, व्यक्तिगत सम्पत्तिको जफतजस्ता घटनाहरू निरन्तर भइरहेको भन्दै त्यस्ता अन्यायविरुद्ध दलित समुदायले न्यायालयबाट समेत न्याय पाउन नसकिरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रोजागरीको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताइन् । 'नीतिमा समेटिनु पर्ने आवश्यक विषय मध्यको हालको आत्यावश्यक क्षेत्र रोजगारीका विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यक्रम समेत रहेको देखिँदैन। रोजगारी दशक घोषणा मात्र गर्ने। तर कुनै प्रतिफल नहुने हो भने नीति तथा कार्यक्रमले सार्थकता पाउन सक्दैन। रोजगारी अहिलेको प्रमुख समस्या हो, युवा वर्गमा देखिएको निराशालाई सरकारले बेलामा नै सम्बोधन गर्नु पर्दछ,' उनले भनिन्।
