काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो बताएका हुन्। उनका अनुसार भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पत्ति नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई पनि आग्रह गरेका छन्। यस सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिए पनि त्यसले द्रुत गतिमा काम नगरेको गुनासो उनले गरेका छन्।
राईले अख्तियारको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब वा प्रभाव नरहेको दाबी पनि गरेका छन्। कार्यकाल सम्हालेपछि कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने दबाब नआएको उनले बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न ठूला गिरोहहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको दाबी गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कायापलट ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूले माथिल्लो तहको संलग्नताबारे जानकारी दिन नचाहेकाले अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ।
उनले भने, ‘ठूला माछाहरूलाई नलगेको कुरा ५/१० वर्षदेखि चलिरहेको छ। तर कसलाई ठूला माछा र कसलाई साना माछा भन्ने के? हाम्रो हिसाबले त भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ठूलो गिरोह भएको व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको जस्तो लाग्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा त कायापलट नै गरिएको छ। जनताले सोध्ने प्रश्न हो, उपल्लो तहका मान्छे किन कारबाहीमा परेनन्? बलिको बोको त कर्मचारी मात्रै भयो नि। उपल्लो तहका मान्छेलाई कारबाही गर्न त बयान दिने कर्मचारीले प्रमाणसहित बोल्नुपर्यो, तर उनीहरू नामसम्म लिन चाहँदैनन्। सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा रहेको पैसा फिर्ता ल्याउन अहिले पनि सम्भव भएको छैन। यसमा सांसदहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। सिंगापुरले मनी ट्रान्सफर गर्न सहमति जनाए पनि सरकारले पहल गरेन। कार्यदल बनाइए पनि काम भइरहेको छैन।’
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार अब देशभित्र मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न गैर आवासीय नागरिकहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको दाबी पनि गरेका छन्।
