सत्तारुढ नागरिक उन्मुक्ति र जनमतद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध

प्रतिनिधिसभाको वैशाख २५ को बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउबारे जानकारी दिने प्रतिबद्धता

वैशाख २३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The House of Representatives meeting was interrupted for a while by the ruling Civil Immunity and Public Opinion

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सत्तारुढ दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले केहीबेर अवरुद्ध गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई वैशाख १७ मा पक्राउ गरिएको विषयमा छानबिन माग गर्दै दुवै पार्टीले प्रतिनिधिसभा बैठकको कामकारबाही अवरुद्ध गरेका हुन् । 

सभामुख देवराज घिमिरेलाई सरकारका नाममा रुलिङको माग गर्दै दुवै पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । तर सभामुख घिमिरेले भने संसद्को शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जवाफ दिन भनिसकेको भन्दै रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा रुलिङ गर्न मानेनन् । 

त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीका सांसदले सिटबाट उभिएर बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन दिएनन् । सभामुखले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिन खोजेपछि दुवै दलका सांसदले अवरुद्ध गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समय चल्न दिएपनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल भने दुवै पार्टीले अगाडि बढाउन दिएनन् । 

सभामुख घिमिरेले सांसदले उठाएका कुरा सरकारले सुनेको पटकपटक दाबी गरे । सरकारले उचित समयमा जवाफ दिने तर त्यो कहिले हो भन्ने आफूले जवाफ दिन उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

दुवै पार्टीका सांसदले भने सोमबारकै बैठकमा सरकारले जवाफ नदिए मंगलबारदेखि संसद् अवरुद्ध गर्ने जानकारी दिएको भन्दै बस्न अस्वीकार गरेका थिए । 

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले वैशाख २५ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिन्छु भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमतका सांसद आफ्नो सिटमा बसेका थिए । र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलले निरन्तरता पाएको छ । 

यसअघि, प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमै नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले वैशाख १७ मा रेशम चौधरीको पक्राउको निष्पक्ष छानबिन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेकी थिइन् ।

वैशाख १७ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रहरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पक्राउ गरिएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको अनधिकृत पत्र लिएर गएको प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरिदिन र आगामी दिनमा त्यस किसिमका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उक्त पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारसँग उक्त माग गरेकी हुन् ।

'म सरकारमा छु, सत्तापक्षमा छु तर लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको सत्यको पक्षमा उभिनु हो । प्रश्न गर्नु, प्रतिवादन गर्नु र न्यायको पक्षमा बोल्नु लोकतन्त्रको मर्म हो । सरकारसँग प्रश्न छ कसरी एक निर्वाचित प्रतिनिधि, जननेता एक कार्यक्रमस्थलबाट पक्राउ पर्छन् ? कसरी राज्यका संयन्त्रहरूले व्यक्तिको रिसिइबीलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन् ?,' श्रेष्ठले भनिन्, 'म आक्रोश होइन, आग्रह लिएर आएकी छु । सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्, यहाँ केबल एक जनाको गिरफ्तारी होइन संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा चोट लागेको छ । वैशाख १७ मा भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानिको निष्पक्ष छानबिन होस् ।'

पार्टी सरकारको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् । उनले भनिन्, 'हामी जवाफको प्रतीक्षामा छौं । यस्ता घटना भावि दिनमा जनप्रतिनिधिभाथि यस किसिमको व्यवहार नदोहोरियोस् भन्न चाहन्छु ।' उनले संसद्ले पनि यस घटनामा आफ्नो निगरानी राख्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रति विश्वास कायम राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिन् ।

रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीचको एकता बिथोलिएको छ । चौधरीलाई पक्राउ गर्न चिठी लेख्ने सर्वोच्च अदालतका अधिकृतलाई प्रहरीले वैशाख १७ मै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully