काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ ।  बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा बद्नियतपूर्ण रुपमा जग्गा लिजमा भोग गरिरहेको बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकविरुद्ध ठगीमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

अनाथका लागि सरकारले संगठनलाई उपलब्ध गराएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई बद्नियतपूर्ण रुपमा दिइएको भन्दै यसमा ठगी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले किटान गरेको हो ।

२०८१ वैशाख दोस्रो साता नेपाल बाल संगठनले बृहस्पति विद्या सदनसँग गरेको लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि बृहस्पति यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएकामा दुवै पक्षलाई ‘आर्बिटेसन’बाट विवाद सुल्झाउन र मुद्दामा नलैजान चलखेल भएको थियो । मिलेमतोमा संगठनले २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पतिलाई वि.सं. २१३१ सालसम्म लिजमा दिने गरी बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।

बालमन्दिरको जग्गा संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष र पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बृहस्पतिसँग सेटिङ गरेर हिनामिना गरेको विषयमा २०७८ फागुनमै कान्तिपुरले विस्तृतमा समााचर बाहिर ल्याएको थियो । त्यसपछि यो प्रकरणमा भएको हिनामिनाको खोजबिन र अनुसन्धान अघि बढेको थियो । योबीचमा अनुसन्धान दबाउन पनि चलखेल भएका थिए । तर, दबाका बीच अघि बढेको अनुसन्धानका आधारमा अब भने ठगीमा मुद्दा दायर हुने भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले यो प्रकरणमा ठगी भएको देखिएकोले तदनुसार दोषीउपर मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘हामीले यस विषयमा अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनू भन्ने निर्देशनसहितको पत्र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब यस प्रकरणमा उतैबाट मुद्दा दायर हुने छ ।’ अनाथ बालबालिकाको हेरचाह र रेखदेखका लागि पञ्चायतकालमै सरकारले बालमन्दिरका नाममा कायम गरेको जग्गा बालसंगठनका पदाधिकारी एवं कर्मचारी र बृहस्पतिका सञ्चालकले मिलेमतोमा २०४९ देखि भोग गरिरहेको जग्गा प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता काार्यलयले ठगीमा मुद्दा चललाउने निर्णय गरेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हिनामिनाविरुद्ध अनुसन्धान गरेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा केही महिनाअघि नै पठाए पनि मुद्दा दायर नभई रोकिएको थियो । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ठगीमा मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट निर्णय भएको हो ।

हाल उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी सहोदर दिदी रीता सिंह वैद्य अध्यक्ष रहेका बेला बालमन्दिरमा बृहस्पतिलाई छिराएर ८२ वर्षसम्मका लागि जग्गा लिजमा दिन योजनाबद्ध रूपमा निर्णय भएको थियो । त्यस क्रममा आर्थिक चलखेल र संगठनलाई हानि पुर्‍याएर जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै बाल संगठनले हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अनुसन्धान गर्न २०८१ वैशाख १४ मा सीआइबीमा पत्र पठाएको थियो । त्यही दिन बृहस्पतिसँगको लिज सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसकै आधारमा अनुसन्धान सकेर सीआईबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।

संगठनले बाल मन्दिरको २९ रोपनी ४ आना जग्गा बृहस्पतिलाई वि.सं. २१३१ सालसम्म लिज (सस्तो भाडा दर)मा दिने गरी भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसपछि बृहस्पति खारेजको निर्णयविरुद्ध पाटन उच्च अदालत गएकोमा मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने चलखेल भएको थियो । संगठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले लिज सम्झौता सकिन १७ वर्ष अवधि बाँकी छादै थप ४३ वर्ष बृहस्पतिलाई दिने गरी पहिले भएको सम्झौता खारेज गरेकी थिइन् ।

बृहस्पतिले संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहितका पदाधिकारी तथा स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा २९ रोपनी जग्गा वार्षिक ९० लाख रुपैयाँमा भाडा बुझाउने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा हत्याएको थियो । बृहस्पतिले जग्गा लिजमा पाएपछि एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुने गरी भारतीय शिक्षा बोर्डअन्तर्गत सञ्चालित राई स्कुललाई भित्र्याइएको थियो । त्यसबापत वार्षिक ६० लाख राई स्कुलबाट लिने गरी बृहस्पतिले सम्झौता गरेको थियो । लिखितमा भने त्यो रकम १ लाखमा देखाइएको छ । वि.सं. २०२१ साल मंसिरमा तत्कालीन सरकारले सीता भवन नामले चिनिएको उक्त परिसरको १ सय १९ रोपनी जग्गा राणा प्रधानमन्त्री भीम शम्शेरका खलकलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो । यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा अनाथ र असहाय बालबालिकाको रेखदेख, शिक्षा र संरक्षणका लागि बाल संगठन खोली प्रयोग गरिएको थियो । २०४९ सालसम्म बाल संगठनकै हक हितको लागि जग्गा उपभोग हुँदै आएकोमा रीता सिंह वैद्य संगठनको अध्यक्ष भएपछि संदिग्ध रूपमा बृहस्पतिलाई लिजमा छिराइएको थियो ।

त्यसपछाडि विभिन्न मितिमा जग्गा बृहस्पतिलाई सुम्पिने क्रम जारी राखेकोमा २०७२ मा वैद्यले नै बृहस्पतिलाई दिएको जग्गाको परिमाण २९ रोपनी ४ आना पुर्‍याएकी थिइन् । त्योसमेत अनन्तकालसम्म कब्जा जनाउने योजनाका साथ लिज अवधि सुरुदेखि गणना हुँदा ९० वर्ष रहने गरी २१३१ सम्म कायम राखेर बालमन्दिरको सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजगज हुने गरी लिज सम्झौता भएको थियो । पछिल्लो पटक अध्यक्ष रहेकी न्यौपानेले यो लिज सम्झौता बाल संगठन र देशको अहितमा देखिएकोले यसलाई खारेज गरेकी थिइन् ।

बाल संगठनले २०४९ वैशाख २६ मा पहिलो पटक बृहस्पतिसाग संगठनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७६० को ९ रोपनी जग्गा र घर/टहरा २०५३ माघ १० सम्म भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसको वार्षिक भाडा दर ४२ लाख १६ हजार ६ सय ८ रुपैयाा थियो । अग्रिम भुक्तानी दिए भाडा रकममा २० प्रतिशत छुट दिने बुादासमेत सम्झौतामा थियो । सम्झौताअनुसार बृहस्पतिले भाडा तिरेको विवरण संस्थाको अभिलेखमा नदेखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । तर, बाल संगठनले सम्झौताको म्याद ५ वर्ष थपिदिएको थियो ।

बाल संगठनले २०५८ जेठ ८ मा थप ५ रोपनी २ आना जग्गा यसअघि तोकिएको वार्षिक भाडामा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै पूरक सम्झौतामार्फत बृहस्पतिलाई दिएको देखिन्छ । जबकि बृहस्पतिले २०५७ माघ ६ मा बाल संगठनलाई पत्र पठाउँदै थप २ रोपनी जग्गा मात्र मागेको थियो । पूरक सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक राजेश्वर निरौलाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति बेला बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको वार्षिक भाडा ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

बृहस्पतिले २०५९ साउन २१ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन भाडा अवधि ३० वर्ष र मासिक भाडा दर ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुने गरी बाल संगठनलाई प्रस्ताव गर्‍यो । साउन ३० मै बसेको बाल संगठनको केन्द्रीय समिति बैठकले महासचिव रामकाजी कोनेलाई कित्ता नम्बर ७६० अन्तर्गतको १३ रोपनी १२ आना १ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा २०८८ सम्मका लागि बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दियो । यस पटक पनि बृहस्पतिले मागेभन्दा १२ आना १ पैसा बढी जग्गा पाउने निश्चित गराइएको थियो ।

बृहस्पतिको प्रस्तावअनुसार नै २ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने, पहिलो र अन्तिम ५ वर्षमा भाडा वृद्धि नगर्ने र १५ वर्षभित्रमा ५ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्झौताको अख्तियारी दिइएको थियो । त्यसकै आधारमा २०५९ भदौ ११ मा संगठन र बृहस्पतिबीच ३० वर्षका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौता २०५९ वैशाख १ देखि लागू हुने भनिएको छ । सम्झौतामा संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, महासचिव रामकाजी कोने र प्रशासन तथा खरिद शाखा प्रमुख टीकामणि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसपछि सस्तोमा जग्गा भाडामा दिएको भन्दै संगठनका सञ्चालकबीच विवाद सुरु भयो । अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भयो । अख्तियारले भाडा पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर भाडा पुनरावलोकन गर्न नसक्ने भनेर बृहस्पतिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ मा पत्र पठाए । त्यसपछि बाल संगठनको केन्ऽीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ पुस १४ मा बृहस्पतिसाग १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको लिज सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो । संगठनका महासचिव कृष्णशंकर साहले बैठकको निर्णयबारे २०६६ पुस ३० मा त्यही दिनबाटै लागू हुने गरी बृहस्पतिलाई जानकारी दिएका थिए ।

२०६६ माघ २८ मा सुवासकुमार पोखरेल संयोजकत्वमा राजेश्वर निरौला, सन्तोष भट्टराई, कृष्णशंकर साह र मनोहर गोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले बृहस्पतिबाट फिर्ता गरिएको जग्गा तरुण निर्माण सेवालाई रजिस्ट्रेसन पास गरी दिने निर्णय गर्‍यो । तरुणका सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र थिए । जग्गा रजिस्ट्रेसनको अख्तियारी साहलाई दिइएको थियो । २०६६ माघ १३ मा तरुणलाई रजिस्ट्रेसन पास दिादा सरकारको सहमति लिइएको थिएन । सम्झौता गरिए पनि बृहस्पतिले जग्गा छाडेको थिएन । सम्झौता भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष वैद्यले तरुणसँगबाट ७५ लाख रुपैयाँ पनि लिएको खुलेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई वैद्यले ‘संगठनको खर्च चलाउन’ भनेर उक्त रकम लिएको स्वीकार गरेकी थिइन् । तर, त्यो रकम संगठनको कोषमा दाखिला नै गरिएको थिएन । यता, भोगचलन गरिरहेको जग्गाको सम्झौता एकतर्फी भंग गरेको भन्दै बृहस्पति सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । दुवै पक्षबीच २०७२ जेठ २१ मा अदालतमा मेलमिलाप भयो र पुनः सस्तोमा बृहस्पतिलाई नै जग्गा दिने निर्णय भएको थियो ।

अघिल्लो सम्झौता सकिने म्याद २०८८ बाट ४३ वर्ष अवधि थप गर्ने, अन्तिम ८ वर्षको बहाल नबढ्ने, यस अवधिमा बृहस्पतिले ५२ करोडको सम्पत्ति अभिवृद्धि गर्ने, जग्गा लियन र सबलिजमा दिन सक्ने र ६ महिनाभित्र बाल संगठनलाई २ कोठे भवन बनाइदिने गरी कानुनविपरीत मिलापत्र गरियो । त्यही मिलापत्रको आडमा बृहस्पतिले २०७२ साउन ३ मा पूरक सम्झौताबाट विसं २१३१ सम्मका लागि जग्गा हत्याएको थियो ।

बृहस्पतिले जग्गा धितो राखी २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड रुपैयाा १० वर्षभित्र चुक्ता गर्ने गरी र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाा १ वर्षका लागि नवीकरणीय ऋण लिएको बैंक अफ काठमान्डुले अख्तियार र त्यसअघि जाँचबुझ आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरकी पत्नी सीताका नामबाट बनाइएको दरबार २०२१ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरी असहाय बालबालिकाको हकहित र उनीहरूको रेखदेख गर्न केन्द्रीय बालकल्याण समितिको स्वामित्वमा राखिएको थियो । पञ्चायतकालभर बाल मन्दिर र देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बाल संगठनका नाममा भएका जग्गाको संरक्षण तत्कालीन राजदरबारले गर्थ्यो । राणाकालमा ‘टंगाल दरबार’ भनिने ‘सीता भवन’ अहिले बाल मन्दिरका रूपमा चिनिन्छ । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार सीता भवनको १ सय १९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण गरी बाल संगठनका नाममा राखिएको थियो ।