प्रिसा शाहको मृत्युबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र परिवारलाई न्यायका लागि सहयोग गर्न सभामुखको निर्देशन

वैशाख २२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Speaker's instructions to find out the truth about the death of Prisa Shah and help the family for justice

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारतको उडिसास्थित केआईआईटी कलेजमा नेपाली विद्यार्थी प्रसा शाहको मृत्यु भएको घटनामा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र परिवारलाई न्यायका लागि सहयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उक्त घटनाका विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि सभामुख घिमिरेले उक्त घटनाका सम्बन्धमा गम्भीर भएर चासो लिन र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) मा पढ्न गएकी छात्रा प्रिसा शाह शुक्रबार बिहान कलेजको होस्टेलमै मृत फेला परेकी थिइन् । गत फागुन ४ मा केआईआईटीको सोही छात्रावासमा रूपन्देहीकी प्रकृति लम्साल पनि मृत फेला परेकी थिइन् । 

एकै ठाउँमा एकपछि गरी नेपाली छात्राहरूको मृत्यु हुनु दु:खद भन्दै सांसदहरूले उक्त विषयमा सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसलगत्तै सभामुख घिमिरेले सरकारलाई रुलिङ गर्दै उक्त घटनामा गहिरो चासो लिँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उडिसास्थित केआईआईटी कलेजको होस्टेलमा नेपाली विद्यार्थी प्रिसा शाह मृत भेटिएका सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' सभामुख घिमिरले भनेका छन्, 'उज्यालो भविष्यको सपना बोकेर अध्ययनका लागि विदेशिएका विद्यार्थीहरुको एकपछि अर्को मृत्युको घटना राष्ट्रको संवेदनशीलता र जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । सरकारलाई यस घटनाप्रति गहिरो चासो लिँदै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, सम्बन्धित पक्षसँग संवाद अघि बढाउन र परिवारलाई न्यायिक सहयोग गर्न निर्देशन गर्दछु ।'

सभामुख घिमिरेले विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । 

आकस्मिक समयमा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले प्रिसा साह मृत्यु प्रकरणबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल, डा अमरेशकुमार सिंह, रामकृष्ण यादव, निर्मला कोइरालालेलगायतले प्रिसा साह मृत्यु प्रकरणबारे संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

कान्तिपुर

Link copied successfully