काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणमा भएको ढिलाई र बनेका कानुनको पालना भए/नभएको मापन नगर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

उनीहरुले एकातिर तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउन ढिलाई गरेको छ भने भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन त्यसको समीक्षा गरेर सुधारको पहल पनि नगरेको दुखेसो गरे । मन्त्रीले पेस गरेको विधेयकका विषयमा राज्यमन्त्रीले अनभिज्ञ जाहेर गरेको घटनाले कानुन कसले ड्राफ्ट गर्छ त्यो नै थाहा नहुने धारणा विज्ञ र सांसदहरुले नै राखे । 

बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको विद्यायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानुनको मापनसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले तीन तहको सरकारले आआफ्नो तरिकाले कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउँदा संघीयताको मर्म र भावनामा असर गरेको बताए । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय मन्त्रालयका कानुनमन्त्री, संघीय सांसदहरु, बागमती र कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेशका सांसदहरु, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव, संघ र प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरु तथा संघ र प्रदेशका संसद् सचिवालयका सचिवसहितका अधिकारीहरु सहभागी कार्यक्रममा बनेका कानुनको कार्यान्वयको चरणमा उठेको प्रश्नको उत्तर कानुनको मापनबाट मात्र गर्न सकिने धारणा सहभागीले राखेका थिए । ऐन कानुन बनाउन अग्रसर नहुने र भएका कानुन पनि पालना नगराउने प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै उनीहरुले आफूले आफैंमाथि प्रश्न गरे । कानुन लागू गर्न समस्या भएमा कार्यविधि र निर्देशिकाको सहारा लिने प्रवृत्ति बढेकोप्रति उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरे ।

०७२ सालको संविधान बनेपछि हालसम्म २ सय १४ वटा ऐन जारी भएकोमा ५ वर्ष पूरा भएको १ सय ४६ वटा रहेको छ । ‘विधायन ऐनको दफा ३६ अनुसार ५ वर्ष पूरा भएका सवै ऐनको मापन गर्नुपर्छ । ऐन मापन सम्बन्धमा विधायन ऐन २०८१ को व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक ऐन प्रारम्भ भएको ५ पूरा भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसको प्रतिवेदन संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संघीयताकाज्ञाता खिमलाल देवकोटाले कानुन मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरुका कानुन मापनसम्बन्धी तयारी नै नगरेको बताए । उनले बनेका कानुनको मापन नहुने र भएका कानुन कार्यान्वयनमा आउने जटिलता नसुल्झ्याउने हो भने संघीयताको सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार नयाँ संविधान अघिका अर्थात् २०५९ वैशाखसम्म ३ सय ५९ ऐन रहेकोमा तीमध्ये पनि धेरै मापन हुन सकेको छैन । 

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले बनेका कानुनको मापन गर्ने र नयाँ बन्न सक्ने कानुनको पहिचान गर्नुपर्ने बताइन् । उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि आधारभूत कानुन बनाउन जरुरी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कुनै पनि कानुनको मूल्यांकन किन गर्ने प्रस्ट हुनुपर्छ ।’ कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कानुन मापन गर्नुभन्दा पनि कार्यविधिबाट शासन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले कोशी प्रदेशमा मात्र ६२ वटा ऐनको २६ वटा नियमावली र ३ सय कार्यविधि बनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘कार्यविधिबाट शासन गर्ने गलत प्रवृत्ति हो ।’  उनले प्रदेश र संघमा अन्तरसम्बन्ध ‘डेक्स’ राख्नुपर्ने सुझाए । उनले कानुन जति थोरै भयो त्यति राम्रो हुने बताए । उनले स्थानीय तहले बनाएका कतिपय ऐन अदालतमा परीक्षण गर्ने हो भने धेरै त्रुटि देखिने बताए । 

फेड्रालिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले कानुनी जटिलताका कारण संघीय सरकारले सहज रुपमा काम गर्ने परिस्थिति नबनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले संघीयताको अभ्यास सही रुपमा हुन तीनै तहको सरकाबीचको समन्वयका लागि कानुनी बाटो खुल्न नसकेको बताए । 

तीनै तहको सरकारको अधिकार र त्यसको प्रयोग प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै विधायिकी अन्तरसम्बन्ध हुन नसकेको बताए । उनले कानुनको मापन नहुँदा बनेको कानुनले पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न नसकेको बताए । उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विधायिकी अधिकारमा समन्वय ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । वक्ताहरु अधिकांशले संघीयता कार्यान्वयनमा विद्यायिकी अन्तरसम्बन्ध र कानुन मापनको अभावमा देखिएको धारणा राखे । 

संघीय संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षमता वृद्धि नपुगेको बताए । सबै तहको सरकारले विधि निर्माण प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारको सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताए । कानुन निर्माणको क्रममा विधेयक कसले बनाउँछ भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘संघीय संसद‍्मा मन्त्रीले पेस गरेको विधेयक आफूले हेर्न नपाएको गुनासो आफैंले सुनेको छु ।’ संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरे पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने ध्यान कसैको नगएको उदाहरण उनले पेस गरे । 

स्थानीय तहको तर्फबाट गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले प्रदेशले बनाएको कतिपय कानुन स्थानीय तहले सही ढंगले प्रयोग गर्न नसकेको बताए । उनले स्थानीय तहको विधायिकी अभ्यास कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष छायाँमा परेको, विधेयक पेस गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा अलमल रहेको र विषयगत समितिको भूमिका नगण्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहले विधायिकी अभ्यासलाई स्थानीय तहले महत्व नदिएको बताए । उनले महासंघको तर्फबाट भने, ‘जसरी संघबाट प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहयोग गरिएको थियो त्यसरी नै प्रदेशले स्थानीयतहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तहगत विधायिकीको अन्तरसम्बन्ध अध्यास फितलो देखिएको छ ।’ 

संघ र प्रदेशसभाका सांसदहरु तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताका बारेमा धारणा राखेका थिए । बागमती प्रदेशका सांसदहरुले प्रदेशसभा बैठक नै नबसेका कारण कानुन निर्माण गर्न कठिन भएको बताए । 

कार्यक्रममा उठेका विषयामाथि टिप्पणी गर्दै संघीय संसद‍्का पूर्वमहासचिव भरतराज गौतमले बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनको मापन गर्न अनुसन्धान जरुरी रहेको बताए । उनले कानुनको ड्राफ्ट कानुन पढेकै व्यक्तिले गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि मानव स्रोतको आवश्यक हुने बताए । कानुन निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुको क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

पालिका अध्यक्षहरुले भने एकल अधिकारको क्षेत्र प्रस्ट नभएकाले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न असहज भएको बताए । उनीहरुले संघले बनाएका कानुन स्थानीय सरकारको अधिकार बाहिर रहेको बताए ।