काठमाडौँ — सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीनै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने बताएका हुन् ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रियय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ ।’
संघ–प्रदेश सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कवुलियती वनमा रुपान्तरण गर्ने प्रकृयालाई सरल र सहज बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । साथै तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गर्न यी कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ :
– संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिने
– तीन तहका संगठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रियय मापदण्ड तयार गरिने
– तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई भरपर्दो बनाइने
– तीन तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडीने
– प्रादेशिक र स्थानीय सडकको सह-लगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रे स्तरमा सुधार गरिने
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गरिने
– विपद्को प्रतिकार्यका लागि तीन तहबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने
– संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहबीच सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गरिने
