काठमाडौँ — विमानस्थल सञ्चालन र नियमनको काम गर्दै आइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विभाजन गर्ने भएको छ ।
संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएका दुवै विधयेकयलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गरीने बताए ।
‘नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाई हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।’
संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्न बनाइएका दुई विधेयक माघ २१ गते हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता गराइसकेका छन् । संसद्को बजेट अधिवेशन खुलेलगत्तै वैशाख १५ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ संसद्मा छलफलका लागि पेस भइसकेको छ ।
शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमममा निजगढमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना समेटिएको छैन । तर हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रभावमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ । त्यस्तै सांसद तथा निजी क्षेत्रले माग गरेकै भरमा विमानस्थल निर्माणका नयाँ योजना नसमेटिने भएका छन् । ‘आर्थिक, व्यापसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवं विस्तार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले यो वर्ष पनि नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संचना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअघि पनि सरकारका तर्फबाट निगमको पुनर्संरचनाका कार्यक्रम थुप्रैपटक ल्याइएका थिए । विभिन्न अध्ययनले निगमलाई हालकै व्यवस्थापकीय संरचनामा सञ्चालन गर्न नसकिने देखाएका छन् । दुईवटा न्यरोबडी र दुइवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि निगमले लिएको ३४ अर्ब ऋण ५० अर्ब पुगिसकेको छ ।
