कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बैठकमा नगएपछि संयन्त्रको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ
काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा चैतको दोस्रो साता देखिनै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा जान छाडेका छन्। थापा जान छाडेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘कमाण्ड’ मा बनेको दुई दलीय संयन्त्रको अस्तित्व संकटमा परेको छ।
संयन्त्रले सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका भागबन्डादेखि, सरुवा, बढुवा र राजनीतिक मुद्दाका विषयमा समेत छलफल गर्दै आएको थियो। तर, संयन्त्रले के हेर्ने ? के नहेर्ने ? भन्ने क्षेत्राधिकार प्रष्ट नभएको र संयन्त्रले गरेका सहमतिलाई सरकारले कार्यान्वयन समेत नगरेपछि खटपट पैदा भएको हो।
कांग्रेसभित्रै फरक वैचारिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने थापाको अनुपस्थितिले संयन्त्र बैठक नै प्रभावित बन्दै आएको छ । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका थापा त्यसयता संयन्त्र बैठकमा जान छाडेका हुन्।
तीन महिनामात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई सरकारले चैत ११ गते हटाएको थियो । संयन्त्रले गर्ने कामको क्षेत्राधिकार किटानी नहुँदा सरकारका गलत निर्णयको भारी समेत बोक्नुपर्ने भन्दै थापा टाढिन थालेका हुन्।
संयन्त्रको बैठक बसेका बेला र अन्य भेटघाटमा समेत थापाले तीन महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई नहटाउन प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारले पनि घिसिङलाई नहटाइने जानकारी थापालाई गराउँदै आएका थिए । तर, त्यस विपरीत प्रधानमन्त्रीले कदम चालेपछि थापा असन्तुष्ट छन् । तत्काल उनले प्रधानमन्त्रीका कार्यशैलीप्रति कडा आक्रोश पोख्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘स्ट्याटस’ समेत लेखेका थिए ।
‘आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । त्यहीँ असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ । यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैँ असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने?’ थापाको भनाई छ।
थापाको सार्वजनिक असन्तुष्टिले सरकारका विरुद्धमा जनमत झनै भड्किन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन, गभर्नर नियुक्ति र दुई दलका बीच उत्पन्न अन्य असमझदारीका विषयमा समेत छलफल गर्न भनेर चैत ३ गते संयन्त्र बैठक डाकेका थिए । बारामा रहेका थापालाई बालुवाटारमा प्रतीक्षा गरेर बसेका नेताहरू त्यति बेला जिल्लिए, जति बेला उनी काठमाडौँ उत्रिएपछि पनि बालुवाटार राखिएको संयन्त्र बैठकमा नगई घर गए ।
थापा नगएपछि त्यस दिन संयन्त्र बैठक समेत औपचारिक रूपमा बस्दै नबसी सामान्य छलफल गरेर टुङ्गिएको थियो । त्यसयता त उनी बालुवाटार जान छोडेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीचको संवाद समेत बालुवाटारमा नभएर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खडकाको निवासमा भएको थियो ।
अघिपछि यस्ता समस्या संयन्त्रमा छलफल हुने गरे पनि सोमबार खड्का निवासमा भएको बैठकलाई भने संयन्त्रको नाम नदिइएको त्यहाँ सहभागी एक नेताले बताए । बैठकमा खडका, थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी भएका थिए भने एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त सहभागी थिए ।
शिक्षक आन्दोलनका विषयलाई लिएर त्यसअघि पनि खड्का निवासमै संवाद हुने गरेको छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र सत्तारुढ दलकाबीच उत्पन्न असमझदारी हटाउनका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै गत पुसमा दुई दलीय संयन्त्र गठन गरिएको थियो । संयन्त्रमा दुवै दलका पाटी पदाधिकारी र मन्त्री समेत सहभागी छन् ।
सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय गर्नका लागि पनि यस्तो चरित्रको संयन्त्र खडा गरिएको थियो । जसमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सदस्य छन् भने कांग्रेसबाट उपसभापति खडका, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा छन् ।
संयन्त्रको बैठक र छलफललाई समन्वय गर्न कांग्रेस उपसभापति खड्का र एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलाई आलोपालो संयोजक तोक्ने समझदारी छ । केन्द्रमा मात्रै सीमित नभएर यस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बनाइएको थियो । केन्द्रमै यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि स्थानीय तहमा समेत यसले काम गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्रको एउटा ठुलो पङ्क्ति पहिल्यैदेखि सरकारकाप्रति असन्तुष्ट थियो । पछिल्लो पटक थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा समेत असन्तुष्ट छन् । पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई समेत संयन्त्र मार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्थ्यो । सरकारलाई नीतिगत काम र कानुन निर्माणमा महामन्त्री थापा नेतृत्वकै टिमले संयन्त्र मार्फत काम गर्दै आएको थियो ।
सरकारले केही नेपाल ऐनका दर्जनौँ कानुन संशोधन हुने गरी ल्याएका ६ वटा अध्यादेश मध्ये पाँच वटा गत हिउँदे अधिवेशनले पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, सहकारी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश थापा नेतृत्वकै टिमले तयार पारेको थियो ।
कानुनमा सुधार गरिएका ती कामलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारको ध्यान अन्यत्र हुन थालेपछि नै थापाले संयन्त्रको क्षेत्राधिकार प्रष्ट नहुँदा सम्म बैठकमा नजाने नीति बनाएका उनी निकट एक नेताले बताए । गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र महामन्त्री थापाबीचनै सार्वजनिक रुपमानै आरोप/प्रत्यारोप सुरु भएको छ ।
थापाले गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेड रुमसम्मै हुने आरोप लगाएका थिए । ‘म यो प्रधानमन्त्री र उ प्रधानमन्त्री भन्दिन । बिचौलियाको पहुँच चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बडेरुम सम्म हुन्छ । नेतृत्वको बेड रुमसम्म हुन्छ’ वैशाख २ गते थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए । गभर्नर नियुक्ति चाँडै गरेर थापाको भनाइलाई चुनौती दिनुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक तहमै त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।
‘कोही यसरी धङ्धङ्गिएर बोल्छन् कि प्रधानमन्त्रीको बेडरूमसम्मै बिचौलियाको पहुँच पुग्या छ । दया लाग्छ त्यस्ता शब्दहरू सुन्दा । त्यस्ता कुराहरू प्रमाणित गर्न सक्छन् ?’ वैशाख १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा ओलीले भनेका थिए ।
थापाले सरकारले राम्रो काम नगर्ने तर नराम्रो सबै कामको भारी संयन्त्रमा बस्नेहरूले बोक्नुपर्ने भन्दै आफू निकट नेताहरूसँग यसको औचित्वमाथिनै प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
‘नागरिक समाजले संयन्त्रले सबै कुरा गर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । पहिलो कुरा संयन्त्रले गर्ने कुरा हो ? नगर्ने के हो ? विद्युत् प्राधिकरणको एमडीको सरुवा भयो संयन्त्र भन्ने आउँछ। प्रहरीको एआईजीको कुरा संयन्त्र भनेर आउँछ । गभर्नरको कुरा संयन्त्र भनेर आउँछ । एक छिनलाई सबै काम सल्लाह गरेर भए पनि सरकारको काममा संयन्त्रले हस्तक्षेप गर्नु राम्रो होइन । यसले संयन्त्रकै कामप्रति ठुलो अलमल भएको बुझाई देखिन्छ,’ संयन्त्रकै अर्का एक सदस्यले भने, ‘संयन्त्रको जुन क्षेत्राधिकार होइन, त्यसको भारी संयन्त्रमा बस्ने मानिसहरूले किन बोक्ने भन्ने प्रश्न गगनजीको हो । यस्ता कामलाई समेत संयन्त्रको नाममा जोडेर आउने कुराले समस्या बनाएको हो ।’
संयन्त्रमा रहेका एमालेकै कतिपय सदस्य समेतले यसको भूमिकालाई लिएर गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारका दैनन्दिनका विषयमा भन्दा पनि संविधान संशोधन, संघीयता सम्बन्धी कानुन, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, कानुन सुधारका काम गर्नुपर्नेमा अन्यत्र बरालिदा सरकार र संयन्त्र दुवै विवादमा आउने गरेको एमालेका एक सदस्यले बताए । ‘सरकारले गर्ने नीतिगत सुधारको काममा मात्रै काम गर्ने गरी संयन्त्रलाई क्षेत्राधिकार तोकियो भने यसको प्रभावकारिता बढ्छ’ उनले भने ।
