काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिले नियुक्ति नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ लाई कार्यान्वयन गर्नबाट तत्कालका लागि रोक लगाएसँगै गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिले नियुक्ति नपाउने भएका हुन् ।
अधिवक्ता विशाल थापालगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बुधबार न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले निरन्तरता हुने आदेश दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले अधिवक्ता थापालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघि जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायमा ६५ वर्ष उमेर नाघेकालाई पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्नका लागि सरकारले मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन तत्कालका लागि नगर्न भनेको हो । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बेला अर्थ मन्त्रालयले मापदण्डमा संशोधन गरी ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो ।
सरकारले संशोधन गरेको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय भनेर राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा संस्था छन् । तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिलाई लक्षित गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न नहुने भनी अधिवक्ता थापालगायतले दायर गरेको पूरक निवेदनबारे के आदेश जारी गरेको छ भन्ने केही उल्लेख छैन । न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले ६५ वर्षविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता भएपनि भट्टलाई नियुक्त नगर्न भनी दायर पूरक निवेदनमा के भनिएको छ भन्ने लिखित आदेश आएपछि थाहा हुने बताइएको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरताको लिखित आदेश भने शुक्रबार मात्रै आउने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
