काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको बैठकले एमबीबीएस, बीडिएसको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत एमबीबीएसको शुल्क र सिट वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका एक सदस्यले बताए । मापदण्डअनुसार शुल्क र सिट तोक्ने आयोगको नियमित प्रक्रिया हो । तर प्रधानमन्त्रीले सिट र शुल्क पुनरावलकोन गर्न भन्दै शिक्षा सचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलको सुझावको आधारमा एमबीबीएसको सिट र शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबीबीएस र बीडीएस लगायत स्नातक तहको सिट र शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सोही मागअनुसार निर्णय भएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने शर्तमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु स्नातककोत्तर (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन राजी भएका छन् । निर्णय भएकै मितिदेखि निजी मेडिकल कलेजले निर्वाहभत्ता दिने, सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु सँगै आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ताका आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय समेत गरेको गरेको छ ।

आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ ।