काठमाडौँ — आवासीय शिक्षकले पाउनुपर्ने निर्वाह भत्तामा कुनै शर्त लागू नहुने र आवासीय चिकित्सकहरुको बौद्धिक श्रम शोषण मान्य नुहने स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरु केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा सुरेश राज शर्मा, प्रा.डा अर्जुन कार्की, प्रा.डा मदनप्रसाद उपाध्याय, प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. गुणराज लोहनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई निःशर्त सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने औंल्याएका छन् ।
सरकारले तोकेको मासिक साढे ४८ हजार निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि पाउनुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समेत साथ दिएपछि अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरुले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका छन् । ‘निजी मेडिकल कलेजहरु नाफा आर्जन गर्ने अभिलासाभन्दा माथि उठेर आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विश्वव्यापी प्रचलनलाई स्वीकार गरेर विद्यमान संकटको अन्त्य तर्फ लाग्नु श्रेयकर हुनेछ । चिकित्सकहरुको बौद्धिक श्रम शोषण कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले निजी मेडिकल कलेजले भत्ता दिन नसक्ने भनेपछि स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्न निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षाविद्हरुले भने यसमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘स्नातक तहको सिट र शुल्क छुट्टै विषय भएको र आवासीय चिकित्सको निर्वाह भत्तासँग जोड्ने शर्त राख्नु उपर्युक्त नहुने हाम्रो धारणा छ,’ ७ जना शिक्षाविद्द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चिकित्सक आन्दोलनको अन्त्यको लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न पनि उनीहरुले सरोकारवालालाई अपिल गरेका छन् ।
