काठमाडौँ — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनलाई सरकारले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति दिवस’को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ कानुन आवश्यक भएको बताउँदै, नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका विषयलाई लिपिबद्ध गरी पेटेन्ट राइटलाई सुरक्षित गर्नेगरी कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरकार लागेको बताए ।
उनले समितिमा छलफलमा रहेको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा रहेको बताए ।
पेटेन्ट राइटबारे अहिले भइरहेको कानुनले सम्बन्धित विषयमा आएका उजुरीको समाधान मात्र गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय देशहरूले पेटेन्ट राइट सुरक्षित गरेर विश्व बजारबाट फाइदा लिएको बताए।
बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी नेपालको कानुनमा व्यवसायी र सरकारको फरक बुझाइ तथा न्यायालयको फरक व्याख्याका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'व्यवसायीले एक किसिमले, सरकारले अर्को किसिमले र न्यायालयले तेस्रो किसिमले त्यसलाई चिन्ने बुझ्ने कुराले कानुनी दुविधा पैदा गरेको छ। त्यसैले हामी अहिलेको परिवेशमा नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति र औद्योगिक सम्पत्ति कानुनी ढाँचा नयाँ किसिमबाट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अहिले क्याबिनेट समितिमा लामो छलफल पछि उपसमिति बनाएर चाँडै क्याबिनेटमा निर्णय गराएर संसदमा प्रवेश गराउने तयारीमा छौँ, ताकि यसले यस क्षेत्रको समस्यालाई निराकरण गर्न सकोस्। हामीले आएका उजुरीहरूलाई मात्र नहेरी, अल्झिरहनु पर्ने अवस्था छैन।'
मन्त्री भण्डारीले पूर्खाले सिर्जना गरेका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिको नाममा संस्था खोलेर त्यसको परिचय दिइए पनि पेटेन्ट राइट सुरक्षित गर्न कसैको ध्यान जान नसकेको बताए।
उनले विदेशी डिजाइन र पेटेन्टलाई नक्कल गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा आफ्नै आविष्कार, डिजाइन र उत्पादनमा पछि परेको बताए । उनले पेटेन्ट राइटका लागि पूर्खाले छोडेर गएका संस्कृतिसँग जोडिएका थुप्रै विषयहरू रहेको बताए । कतिपय पेटेन्ट राइटका विषयहरू दर्ता गरेर नविकरण नगर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
