काठमाडौँ — संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा नेताहरूले शिक्षक आन्दोलन, सहकारी ठगी, राजावादीले तीनकुने क्षेत्रमा १५ चैतमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक घटनालगायत विषय उठाएका छन् ।

अधिवेशनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय थियो । उनी संसद्मा उपस्थित भए पनि उनको सम्बोधन स्थगन गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गोरखाको बारपाकमा हुनाले अनुपस्थित थिए । संसद्को ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने काठमाडौंमै भए पनि बैठकमा गएनन् । उनी दिउँसो १२ बजे बैंककबाट काठमाडौं आइपुगेका थिए । सँगै बैंककबाट काठमाडौं अवतरण गरेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा भने संसद् बैठकमा उपस्थित भइन् ।

बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सडकमा प्रदर्शन भइरहेको बताएका थिए । ‘देशमा शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडितको आन्दोलन, निजामती कर्मचारीको चेतावनी केही विधायिकासँग सम्बन्धित छन्, केही सिधै सरकारसँग । विधायिकी काममा केही ढिला हुन गएकामा म क्षमायाचना गर्छु,’ उनले भने, ‘अब सरकारले तत्काल पूरा गर्न सक्ने माग पूरा गर्नुपर्छ । विधि निर्माण प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । केही समय धैर्य गर्न म आन्दोलनरत पक्षसँग पनि अनुरोध गर्छु ।’

एमालेका सचिवसमेत रहेका सांसद गोकर्ण विष्टले नागरिकमा आशा जगाउने गरी संसद्को यस अधिवेशनलाई परिणाममूखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्मा भइरहेका विवादले पनि नागरिकमा निराशा बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको असन्तुष्टिलाई देखाएर अराजकता र अस्थिरता चाहने शक्ति सक्रिय भएको विषय ख्याल राख्न आग्रह गरे । मुलुकमा अहिले देखिएका समस्या वर्तमान सरकारले नल्याएको उनको जिकिर थियो । 

‘देशमा बहुआयामिक समस्या पैदा भएका छन् । केही समस्या विश्व अर्थव्यवस्थाको कारणले छ भने केही समस्यामा आन्तरिक कारणले । यी समस्या यो सरकारको ९ महिनाको अवधिमा पैदा भएका होइनन्,’ उनले भने, ‘मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जरुरी छ ।’ 

माओवादी उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहले निर्माण एवं सञ्चालन गरेको दाबी गरे । राष्ट्र बैंकको गभर्नरका साथै धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणजस्ता निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । ‘यो सरकार स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बनाएको भन्दै आएका थियौं । सरकारको एकपछि अर्को व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आज हामीले मात्र होइन, सत्तारूढ पार्टीका महामन्त्री, सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका सदस्यले नै बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडसम्मै छ भन्नुभयो ।’ 

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो । सरकार गठन भएको यति लामो समयसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा सुशासनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । 

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले विभिन्न निकायमा गरिएका नियुक्ति सम्मानजनक हुन नसकेको टिप्पणी गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनाका लागि बजेट बनाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिए । ‘गभर्नर नियुक्ति, संवैधानिक परिषद्को बैठक, विभिन्न आयोगमा नियुक्तिलगायतमा भइरहेको ढिलाइ, सडकमा शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले सरकारको लाज नढाकेको अवस्था छ,’ उनले भने । 

अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित र सम्मानजनक बनाउन सरकारले नसकेको आरोप लगाए । उनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषयदेखि लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षक, सहकारीपीडित बचतकर्ताका बारेमा पनि चासो राखेका थिए ।