काठमाडौँ, सर्लाही — सागरनाथ वन अतिक्रमण गरेको अभियोगमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित प्रमुख भरत थापा र उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध बिहीबार जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित वन मुद्दा दायर गरेको छ ।

बागमती–४ र १२ स्थित सागरनाथ वनको करिब १ सय ७३ हेक्टर जमिन मिचेर भरत ताल, आँप बगैंचा, ताल वरपर बाटो र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरी वन क्षेत्रको सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा वन कार्यालय मलंगवाले थापा र मोक्तानसहित जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोख्रेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोख्रेल र तत्कालीन इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्घ मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सागरनाथ वनको सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २९ जेठ २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नगर प्रमुख थापा र उपप्रमुख मोक्तान निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचार अभियोगको मुद्दा किनारा नलाग्दै जिल्ला वन कार्यालयले पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको जग्गा नगरका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा भरत ताल निर्माणसहित अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।

जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले वनको जग्गा अतिक्रमणसहित निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै बिहीबार वन कार्यालयबाट ल्याइएको मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । वन अतिक्रमण प्रकरणमा वन कार्यालयले अख्तियार र वन विभागलगायत निकायबाट पनि प्रमाण संकलन गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट यसको अनुसन्धान अघि बढेर बिहीबार मुद्दा दायर भएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सन्तोष झाले बताए ।

‘वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ, त्यसविरुद्घ वन कार्यालयले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो,’ झाले भने, ‘वनको जग्गामा संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृति पनि लिइएको थिएन, त्यसैले अतिक्रमण गर्नेविरुद्घ बिगोसहित मुद्दा दायर गरेका छौं, वनको जग्गाभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ ।’

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृति नै नलिई बागमती माछापोखरी (भरत ताल) प्रथमअन्तर्गत ३५.२० हेक्टर, दोस्रो पोखरीअन्तर्गत ३२.६० हेक्टर, बागवानीअन्तर्गत आँप बगैंचा बनाउँदा ६६.७० हेक्टर, ताल वरिपरिको बाटो र अन्य भौतिक संरचना बनाउँदा ३८.५० हेक्टर गरी ताल क्षेत्रको कुल १७३ हेक्टर तथा कृषि र बस्तीमा करिब ८१५.२० हेक्टर गरी ९८८.२० हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । जसमध्ये १ सय ७३ हेक्टर अतिक्रमणमा ६ जना प्रतिवादीलाई कसुरदार देखाइएको छ । बाँकी ८ सय १५ हेक्टर अतिक्रमणबारे पूरक अनुसन्धान जारी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

थापा र मोक्तान गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो पटक माओवादीबाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि जिल्लामा माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले प्रमुख थापा र उपप्रमुख मोक्तानको पक्षमा डिभिजन वन कार्यालयमा दबाब तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । उनीहरूले थापा तथा मोक्तानलाई जबर्जस्ती फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष थापाले बुढी बागमती नदी उकास र बगर क्षेत्रमा माछापोखरी निर्माण गरेको बयान दिएका छन् । बयानमा थापाले जिल्ला समन्वय समितिबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा माछापोखरी निर्माण भएको दाबी गरेका छन् ।

तर, अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा भने निर्माण प्रक्रियामा सागरनाथ वनसँग स्वीकृति नलिई अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । मुद्दामा वन ऐनविरुद्धको कसुर भएकाले प्रतिवादीउपर ५ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । अतिक्रमण गरिएको वनको जग्गा पुनः सागरनाथ वनकै नाममा समावेश गर्न पनि मागदाबी गरिएको छ ।

यो प्रकरणमा वन मासेर वन पैदावर तथा खनिज पदार्थ हटाएको/हानिनोक्सानी गरेकामा डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको हो । ताललगायत संरचना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रबाट ४७ लाख २ सय ८५ घनमिटर वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदि) हिनामिना गरेकामा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बढी बिगो कायम गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यसमा प्रतिघनमिटर ९ रुपैयाँका दरले हुन आउने रकमलाई बिगो कायम गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरू बयानपछि जमानीमा छुटेको र पछि सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूविरुद्ध अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गरी उपस्थित गराउन पनि मागदाबी गरिएको छ । वन अतिक्रमणमा अन्य पनि संलग्न रहेकाले यस विषयमा पूरक अनुसन्धान जारी रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।