क्रूर यातनाविरुद्धको मुद्दा दुई वर्षदेखि अदालतमै

म्याद तामेल गर्न प्रहरीद्वारा ‘आलटाल’

वैशाख ११, २०८२

कमलेश ठाकुर

The case against brutal torture has been in court for two years

काठमाडौँ — न्यायपालिकाको ५ औं रणनीतिक योजनाले जिल्ला अदालतमा सामान्य प्रकृतिका मुद्दा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर जिल्ला अदालत धनुषामा दुई वर्षदेखि फैसलाको पर्खाइमा रहेका मुद्दा मात्रै २ सय २६ छन् । त्यस्तै मुद्दामध्येको एक हो, क्रूर यातना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी एक मुद्दा ।

नगराइन नगरपालिका-८ की २० वर्षीया मनिषा साहले २०८० असार १६ मा एसपी विश्वराज खड्कासहित ५ प्रहरीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । यो मुद्दा दर्ता गराउनै उनलाई सकस परेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेपछि उनले हुलाकमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । जसमा प्रहरीले तयार पारेको फरक बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा पूरै परिवारलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको उल्लेख छ ।

अदालतबाट प्राप्त विवरणमा यो मुद्दामा ९ पटक पेसी चढेर ६ पटक स्थगित र ३ पटक म्याद तामेल भएको देखिन्छ । स्रेस्तेदार कैलाशप्रसाद भट्टराईले सबै प्रतिवादीसमक्ष म्याद तामेल नभएकाले मुद्दामा सुनवाइ नभएको बताए । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये चार जनाको म्याद तामेल भइसकेको छ तर प्रहरी जवान अविनाश कुमार कापरको म्याद तामेल हुन सकेको छैन । अदालतले दुईपटक अविनाशलाई हाजिर गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पत्र पठाएका थिए । तर, हालसम्म अविनाश अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

पहिलोपटक अदालतले हाजिर गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्र पठाउँदा ०८१ कात्तिक १४ गते प्रहरीका तर्फबाट सरोज राय यादवले प्रतिउत्तर लगाए । जसमा अविनाश नामको व्यक्ति धनुषा प्रहरीमा चार जना कार्यरत रहेको हुनाले म्याद तामेल हुन नसकेको भन्दै प्रतिवादीको वास्तविक नाम, पद र कार्यरत कार्यालयको नाम खुलाई पुनः अर्को म्याद जारी गर्न भनिएको छ । 

अदालतले पुनः ०८१ चैत ८ गते प्रहरीलाई वास्तविक नाम, पद र कार्यालय खुल्नेगरी पत्र पठायो । तर, यसपटक प्रहरीले सो नाम गरेको व्यक्ति यहाँ र यस मातहतको कार्यलयमा कार्यरत नरहेको भन्दै अदालतलाई पत्राचार गर्‍यो ।

यो मुद्दामा गत चैत २७ मा न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले म्याद बदर गर्दै पुनः वतन खुलाउन आदेश दिएको छ । स्रेस्तेदार भट्टराईले अब यस मुद्दामा म्याद तामेल नभएका प्रतिवादीको म्याद पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गरेर कार्य सम्पादन अगाडि बढाइन सकिने बताए । 

फरक बयानमा हस्ताक्षर नगर्दा...
२०८० जेठ ७ गतेदेखि मनिषाको परिवार शोकमा थियो । मनिषाकी विवाहित जेठी दिदी आरतीकुमारी साह सो दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-८ थापा चोकस्थित घरमा शंकास्पद रुपमा मृत भेटिएकी थिइन् । छोरीको हत्या भएको भन्दै मनिषाका बाबु विनोदसहित परिवारका सबै सदस्यले यो घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विभिन्न निकाय चहार्दै थिए । पोस्टमार्टम रिपोर्ट शंकास्पद बनाएको, शव जाँच मुचुल्का गर्ने ठाउँमा जान नदिएको, प्रहरीले सत्यतथ्य छानबिन गर्न इच्छा नदेखाएको र फरक मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि उनीहरूले प्रहरीको नियत गलत रहेको भन्दै अवाज उठाउन थालेका थिए । सडक, मिडिया र विभिन्न निकायमार्फत प्रहरीले पनि ती खबर पाए ।

त्यसपछि प्रहरीले ०८० जेठ ३२ गते मनिषाका बुबा विनोदलाई बिहान ११ बजे फोन गरे । मनिषाले बयानमा भनेको कुरा र प्रहरीले तयार पारेको कागजमा फरक व्यहोरा भएपछि आफूहरुले हस्ताक्षर गर्न नमानेको र यही निहुँमा प्रहरीले हातपात गरेको बताइन् । ‘डीएसपी वेदप्रसाद गौतमले मेरो घाँटी न्याकेर भुइँमा पछारेको । देब्रे कानमा असर पर्ने गरी झापड हानेको, जसका कारण मेलै अझै राम्ररी सुन्न नसकेको,’ जाहेरीमा मनिषाले लेखेको विवरणमा उल्लेख छ, ‘मेरो तल्लो पेटमा बुट लगाएको लातले हिर्काएको जस कारण योनिबाट रक्ताश्राव शुरु भएको थियो ।’ 

त्यो दिन प्रहरीले बिहान ११ बजे बोलाएर राति १० बजेसम्म पूरा परिवारलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिँदै अमानवीय व्यवहार गरेको मनिषाको गुनासो छ । मनिषाले आफूसहित भाइ धीरज भन्ने प्रेम साह, बुबा विनोद प्रसाद साह, आमा निर्मला साह र मामा सन्तोष शाहमाथि अत्याचार गरेको बताइन् । जाने बेलामा एसपी खड्काले खुट्टा ढोग्न लगाई अब कतै उजुरी गरे ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएको उनको आरोप छ ।

उक्त मुद्दामा एसपी खड्का, डीएसपी गौतम, प्रहरी जयप्रकाश साह, जवान हनुमान राई र अविनाश कुमार कापरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यी सबै अहिले धनुषा प्रहरीमा कार्यरत नरहेको धनुषाका एसपी भुवनेश्वर तिवारीले जानकारी दिए । यस विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको र पछि बुझ्ने भन्दै उनी पन्छिए । 

आरती मृत्युको घटनामा उनका श्रीमान् मोतीबाबु साह र ससुरा मदनमोहन सुडीलाई २०८० असार ५ गते जिल्ला अदालत धनुषाले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरु उच्च अदालतमा रिट दिएर २०८० असार १९ गते साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । उच्चको आदेशविरुद्ध आरतीका परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि २०८० मंसिर २० गते उनको श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।

कमलेश कमलेश कान्तिपुरका धनुषा संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully