कानुन मन्त्रालयले तयार पार्यो मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदा
काठमाडौँ — संविधान तथा व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोहलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानेर त्यसमा कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा रहेको राज्यविरुद्ध कसुरमा ‘संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा संविधानको आधारभूत संरचनाविरुद्धमा विद्रोह गर्ने/गराउने कार्य’ थप गर्न लागिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अपराध संहिता संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । संहिताको राज्यविरुद्धका कसुरसम्बन्धी दफा ४९ मा सार्वभौम, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकताउपर खलल गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत ५ उपदफा छन् ।
त्यसमध्ये उपदफा १ मा ‘कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजाना जम्मा गर्न, हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
संशोधनको विधेयक मस्यौदाको बुँदा नं. १९ मा मूल संहिताको दफा ४९ मा संशोधनको विषय उल्लेख छ, जसमा लेखिएको छ, ‘मूल संहिताको दफा ४९ को उपदफा (१) मा रहेको ‘राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनाविरुद्धमा विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने वा व्यवस्था समाप्त गर्ने’ शब्दावली राखिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद् पुगेर हुबहु पारित भए संविधान र गणतन्त्रविरुद्ध गरिने शान्तिपूर्ण विद्रोह पनि राज्यविरुद्धको कसुर मानिनेछ । त्यस कसुरमा अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदको सजाय छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, गणतन्त्र र संघीय लोकतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै आएका बेला फौजदारी अपराध संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो । राजावादीहरूले राजतन्त्र स्थापनाको मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
राजतन्त्रकै मुद्दा बोकेर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि जनताको विद्रोहबाटै राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने भन्दै आएको छ । १५ चैतमा राजावादीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि १८ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा बोल्दै गणतन्त्रविरोधीलाई लक्ष्य गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका थिए ।
