काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । वैशाख १० मा पर्ने लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा मेयर शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भ्रष्टचाररहित समाज भएर मनाउन पाउ भन्दै शुभकामना दिएका हुन् ।
यसको प्रसंग भने अहिले विवादित बनेको काठमाडौं टावर निर्माणसँग जोडिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले महानगरमा हाजिर भएको दुई दिनमा काठमाडौं टावरको नक्सा प्रक्रिया पूरा नगरी पास गरेको आरोप छ ।
मेयर शाहले यसमा काठमाडौं टावरको नक्सा पासको कुरा मात्र नभई यसपछाडि धेरै विषय रहेको स्टाटसमार्फत जनाएका छन् । उक्त टावर निर्माणमा काठमाडौं महानगर ठूलो लगानीकर्ता रहेको र यसमा महानगरलाई एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने हुने भन्दै टावर निर्माणमा नीतिगत भ्रष्टचार भएको शाहको आरोप छ ।
‘कुनै एक घोटलाका लागि कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कसरी कर्मचारी परिचालन हुन्छन् र कसरी जनप्रतिनिधिहरू पनि प्रभावित बन्छन् भन्ने यो एक नक्सा पासको विगत, वर्तमान र उद्देश्यले देखाउँछ,’ शाहले लेखेका छन्, ‘२०७३ मा १२ तलासम्मको स्वीकृति दिँदा तत्कालिन महानगर नेतृत्वले वार्षिक चौथो वर्षसम्म ९८,३३,३३३ रुपैयाँका दरले र पाँचौं वर्ष १,४३, ७०, ८३३ हुँदै ३०औं वर्ष ३,९०,१४,६६३ रुपैयाँ महानगरले पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो । जुन २ तला पार्किङसहित १२ तलासम्मको थियो ।’
काठमाडौंको मुटुमा रहेको व्यावसायिक कम्प्लेक्सबाट महानगरले प्राप्त गर्ने आर्थिक त्यति न्यून कसरी हुन पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गर्न चाहे मेयर शाहले सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘१२ तलालाई १९ तला बनाउँदा थपिने ७ तलाको क्षेत्रफल करिब १ लाख २८ हजार वर्गफुट हो । प्रतिवर्ग फुट १५० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्ने हो भने ७ तलाबाट मात्रै न्यूनतम १ करोड ९२ लाख भाडा हुन आउँछ, जुन वार्षिक २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो,’ मेयर शाह लेख्छन्, ‘सोच्नुहोस् त अबको ३० वर्षपछिसम्म त्यसको भाडा कति हुन्छ होला ? २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढ्नु सामान्य हो । त्यतिले मात्र ३० वर्षमा प्रतिवर्ग फुट ६७० रुपैयाँभन्दा माथि हुन आउँछ । यसबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त थपिएको ७ तल्लाको भाडाबाटछ आउनुपर्ने हो । यत्तिकै नक्सा पास भएमा महानगरले लिने भनेको त त्यो बेलाको सम्झौता बमोजिमकै ३ करोड रुपैयाँ रकम हो ।’
यसबाट महानगरलाई आर्थिक हानी हुने, ठेकेदारलाई फाइदा पुग्ने, यी सबै नीतिगत रूपमा मिलाउनका लागि र त्यसबाट अर्बौको फाइदा लिन ठेकेदारले ५ करोड रुपैयाँ ‘कसैलाई’ दिनु उसका लागि आर्थिक नोक्सानी नभएको समेत शाहले बताएका छन् ।
काठमाडौं टावरको १२ तला भवनको नक्सा १९ तला बनाउन आफ्नो आपत्ति नरहेको तर उक्त भवन निर्माणमा धेरै कुरा लापरवाही गरिएको, अवैध काम भएको र जोखिम समेत रहेको मेयर शाहले जनाएका छन् ।
‘भवन निर्माणको मापदण्ड र नेपाल सरकारको निर्माण संहिताअनुसार सबै कुरा मिल्ने भए पनि वैधानिक रूपमा १२ तलालाई बढाएर १९ तला बनाउन पाइन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्छ । आर्थिक विश्लेषण गरी सम्झौता रकम समायोजन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ । यी सबै सार्वजनिक निजी साझेदारी बोर्ड (पीपीई) मार्फत हुँदै थियो । ती सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर अवैधानिक किसिमले नक्सापास गरियो ।’
यसैगरी उनले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट उक्त टावर निर्माणको अनुमति दिइएको तर १२ तलाबाट १९ तलामा जानका लागि पुनः योजना अनुमति नलिएको भन्दै यसको जवाफदेही हुन उनले सरकारलाई प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
