काठमाडौँ — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय विषयान्तर गर्नका लागि आफूविरुद्ध दुष्प्रचार भइरहको एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन तथा छानबिन उपसमितिका सदस्य आलेले पछिल्लो समय आफूविरुद्ध दुष्प्रचार भइरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
आफूले पदमा रहँदा कुनै गल्ती वा कानुन विपरीत काम गरेको प्रमाण भए सार्वजनिक गर्न आलेले चुनौती पनि दिएका छन् । पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार सार्वजनिक गर्न गठित लेखा समितिको उपसमितिमा भएका कारणले आफूविरुद्ध केही व्यक्ति लागेको उनको आरोप छ ।
'पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको १५ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको बारेमा राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको म स्वयम् पनि सदस्य रहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । त्यही भएर पोखरा विमानस्थलको घोटाला काण्डलाई विषयान्तर गर्न पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीहरुले मेरो नाम जोडेर मिडियावाजी गरिरहेका छन्,' आलेले भनेका छन्, 'म फेरी पनि भन्न चाहन्छु, मिडियावाजी गर्नेहरूले मैले गल्ती गरेको प्रमाण छ भने सार्वजानिक गर्न चुनौती दिन चाहन्छु ।'
आफूले कुनै गल्ती गरेको भएमा जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै आलेले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, 'पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको क्रममा भएको १५ अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गर्ने ठूला तथा साना कुनै पनि माछालाई छोडिने छैन ।'
धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिको विषयमा सांसद आलेलाई जोडेर पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको सार्वजनिक भएको थियो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै भ्रष्टाचार भएको लिङ्देन नेतृत्वको लेखा समितिको उपसमितिले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उक्त प्रकरणमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई निलम्बन र कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि शीघ्र छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ ।
