काठमाडौँ — २२ दिनदेखि शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा छन् । विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ । संसदीय समितिमा जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको दफावार छलफल जारी छ, जुन पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक सातायता निमित्त कुलपतिको काँधमा छ । यही बेला ६७ वर्षीय एमालेका समानुपातिक सांसद रघुजी पन्तको काँधमा शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

अक्सर संसद्‌मा खरो बोल्ने र तिखो टिप्पणी गर्ने पन्तले शिक्षा क्षेत्रमा एकैचोटी देखापरेको यो संकट टार्लान् कि समस्यालाई बल्झाइराख्लान हेर्न बाँकी छ । किनकी उनी समस्याको चुलीमा एकैचोटी शिक्षामन्त्रीको रुपमा बस्न आइपुगेका छन् । त्यसैले उनको कामको समीक्षा गर्न लामो समय पर्खिन सकिने अवस्था छैन ।
पञ्चायतकालीन समयमा वामपन्थी धारको पत्रकारितामा सक्रिय पन्त यस्तो बेला शिक्षामन्त्री भएका छन्, उनको सामुन्नेमै समस्याको चाङ लागेको छ । अनि यो समस्याको केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय मात्रै नभएर संसद्, अर्थमन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जोडिएको छ । अब मन्त्री पन्तले यी निकायहरुसँग कसरी समन्वय गर्छन् र निष्कर्षमा पुग्छन् त्यो हेर्ने यात्रा अब सुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा उनलाई आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनको सपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण भने बिहीबार हुने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग बढ्दो दुरी र असहमतिकाबीच सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको पृष्ठभूमिमा पन्त मन्त्री बनेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहेको पन्त सोमबार मात्रै आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चर्चा र आलोचनामा तानिएका थिए । उनले राज्यव्यवस्था समितीमा विधेयकमाथि हुने दफावार छलफलमा रिपोर्टिङ गर्न आउने पत्रकारहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसो त तिखो अभिव्यक्तिका कारण उनी बारम्बार चर्चामा आइरहन्छन् । 

२०३२ सालदेखि पत्रकारिता सँगसँगै राजनीतिमा पनि रहेका पन्त २०५१ र २०५६ सालमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर सांसद बनेका थिए । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका उनी २०५४ देखि २०६५ सम्म एमाले केन्द्रीय सदस्य थिए । २०६१ सालमा भने उनी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री भएका थिए ।

हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनी एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्यमा चयन भएका थिए । लामो राजनीतिक यात्राका कारण उनको व्यक्तित्वको आफ्नै लय त बनेको छ तर यो लयले यसपाला समस्याको निकास निकाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा भने उनले कति समन्वयकारी भूमिका खेल्छन् भन्नेमै भर पर्नेछ । 

एक समय एमाले सांस्कृतिक, जल तथा उर्जा, प्रचार, कानुन, सामाजिक सेवा विभागको प्रमुख भएर काम गरेका पन्त पार्टीभित्र भने लेखपढमा रुचि राख्ने बौद्धिक व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । पत्रकारितामा सक्रिय रहँदा उनले बुधबार, छलफल साप्ताहिक, नवयुग मासिक लगायत पत्रपत्रिकामा सम्पादकीय समूहमा रहेर काम गरे । 

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी राजनीतिक सल्लाहकार रहेका थिए । सधैं नेपाल खेमामा रहेका उनी नेकपा विभाजन पछि भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा पुगे । २०७८ मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा पन्तलगायत एमाले नेता विपक्षमा उभिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओली सरकार ढल्यो । एमाले–माओवादी मिलाएर गठन गरिएको नेकपा विभाजित बन्यो । माधव नेपाल लगायतका नेताहरु एमालेबाट अलग भएपनि पन्त लगायत नेताहरु भने एमालेमा नै रहेका थिए ।  संसद् विघटनको बेलामा ओली विरुद्ध रहेपनि पछि एमालेमै फर्केको भन्दै १० जना नेताहरुलाई ‘१० भाई’ को रुपमा पनि चित्रित गरिन्छ ।